आर्थिक विधेयकमार्फत जलविद्युतका प्रवर्द्धकले पाए यी छुट

काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयक मार्फत् केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवद्र्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ ।

आयोजानको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जा, औजार तथा सो को अत्यावश्यक सामग्री विष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर वापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा बैंक जमानत सुविधा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि विद्युत् विकास विभागको सिफारिशसहित आयोजना, ठेकेदार वा प्रवद्र्धकले बैंक जमानत फुकवाका लागि आयात भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत मशसुल असुल गरी बाँकी कर महसुल छुट दिई बैंक जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी चालु आवमा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ ।