पुराना उपकरण खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच विवाद

विराटनगर । छ वर्षअघि बिक्री भएको एक जेसीभी उपकरणको भुक्तानी र कर सम्बन्धी विषयमा बिक्रेता कम्पनी र खरिदकर्ताबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । समन्वय गरिदिन खरिदकर्ताले उद्योग परिसंघ गुहारेका छन् ।

बिक्री गरिएको जेसीभीको रकम खरिदकर्ताले पूरा तिर्न नसकेपछि उपकरण फिर्ता ल्याइएको थियो । त्यसपछि उक्त जेसीभीलाई हालै अर्को पक्षलाई करिब आधा मूल्यमा बिक्री गरिएको छ । तर, नयाँ खरिदकर्ताले पनि सम्पूर्ण रकम नतिरेकाले स्वामित्व हस्तान्तरण (पास) प्रक्रिया पूरा नभइसकेकाले बिवाद भएको हो ।

विराटनगरमा रहेको दुगड अर्थ मुभर्सले विराटनगर–८ का दीलिप चौधरीलाई ४५ लाख रुपैयाँमा गत माघ १ मा जेसीभी बिक्री गरेको थियो ।

चौधरीले हालसम्ममा करिब २४ लाख रुपैयाँ तिरेका छन् भने २१ लाख रुपैयाँ भन्दा केही कम तिर्न बाँकी छ । रकम पूरा नतिरेकाले पास गर्न बाँकी छ । अहिले पूरै रकम तिर्न जाँदा भ्याटको कारण देखाएर मुभर्सले रकम लिन नमानेको चौधरी बताउँछन् ।

मूल्य तोकेको पाँच महिनापछि आएर जेसीभीमा १३ प्रतिशत भ्याट माग गरिएपछि विवाद भएको चौधरीले बताए । 

खरिद गरेको मितिमा भएको दुई पक्षीय सम्झौतामा भ्याटको कुरा उल्लेख नभएकाले आफू थप रकम नदिने अडानमा रहेको उनी बताउँछन् । उनले भ्याटको रकम नतिरे कम्पनीले सो उपकरण तान्ने सम्भावना छ ।

कम्पनीका बजार ब्यवस्थापक जगन्नाथ साह हालैको बजेट भाषणले यस्ता उपकरणमा भ्याट लाग्ने सम्बोधन गरेकाले कम्पनीले स्वभाविक रुपमा कर दाबी गर्ने बताए । उनले जेसीभीको नामसारी र पास नभएकाले अनिवार्य रुपमा भ्याट लिइने दाबी गरे ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण उपकरणहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने घोषणा गरेपछि यस किसिमका उपकरण खरिदकर्ता र बिक्रेतामा विवाद बढ्दै गएको छ । 

बिक्रेता पक्ष नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिक्री भए पनि रकम नतिरिसकेका खरिदकर्ताले भ्याट तिर्नुपर्ने दाबी गर्छन् ।

तर, खरिदकर्ता पक्ष भने कारोबारको मूल्य निर्धारण र खरिद–बिक्रीको सहमति भएको समयमा भ्याट लागू नभएको भन्दै अतिरिक्त कर तिर्न नसकिने अडानमा छन् । चौधरी भन्छन्, ‘खरिद–बिक्रीको मूल्य तोक्दा भ्याटको विषय थिएन, अहिले नयाँ बजेट आएपछि पुरानो सहमतिमा थप रकम माग्नु उचित हुँदैन ।’

यस्तो विवाद समाधान गर्दा बिक्री सम्झौता, बिल जारी भएको मिति, स्वामित्व हस्तान्तरणको अवस्था तथा कर लागू हुने समयलाई आधार मान्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यदि बिक्री सम्झौतामा कर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा दुवै पक्षबीच आपसी सहमति वा कानुनी परामर्शमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

विराट ब्यापार संघका अध्यक्ष प्रमोद जिन्दल क्रेता र बिक्रेता बीचको समझदारीमा भ्याट कुन पक्षले तिर्ने भन्ने सहमति गर्न सकिने बताउँछन् । यदि खरिदकर्ताले तिर्न बाँकी रकमको ब्याज तिरेको भए भ्याटको रकम बिक्रेताले तिर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘बिना बिल सामान बेच्न पाइँदैन, बिल कटेको दिन भ्याट लागु हुन्छ’ जिन्दलले भने ।

चौधरीले साधनको शुल्क तिर्न बिलम्ब भएकाले ब्याज तिरिरहेको दाबी गरेका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूबीच सहमति नजुटेमा विषय कर कार्यालय वा अदालतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ । निर्माण उपकरण व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ कर व्यवस्थाका कारण यस्ता पुराना कारोबारमा थप विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख केशवकुमार उपे्रतीका अनुसार पुराना उपकरण भए पुनः बिक्री भएको हकमा पहिले बिल कटेनकटेको हेरिन्छ । 

पहिले बिल काटिएको र पुनः बिक्री भएको भए भ्याटको कुरा नआउने तर बिल नै नकाटेको भए बिल जसका नाममा काटिन्छ कर उसैले तिर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

यसैबीच आवश्यक समन्वयको माग गर्दै चौधरीले मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

तिर्न बाँकी रकम लिन र आफ्नो कम्पनी बीएसटी कन्स्ट्रक्सन रंगेली–१ का नाममा पास गराउन आवश्यक पहल गरिदिन निवेदनमा माग गरिएको छ ।