महिलाको सहभागिताबिना दिगो खाद्य प्रणाली सम्भव छैन

विराटनगर । खेतदेखि भान्सासम्मको खाद्य प्रणालीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका महिलालाई स्रोत, स्वामित्व र निर्णय प्रक्रियामा समान अधिकार नदिएसम्म दिगो खाद्य प्रणाली निर्माण सम्भव नहुनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

दिगो खाद्य प्रणाली निर्माणमा लैंगिक समानताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) कोशी प्रदेश कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको सीएफएस भोल्युन्टियर्स गाइडलाइनको कार्यन्वयनका सन्दर्भमा ‘दिगो खाद्य प्रणालीका लागि लैंगिक समानता प्रवद्र्धनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले विकासका विभिन्न आयाममा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानता महत्वपूर्ण रहेको बताए । वन तथा वातावरण, पानी तथा जैविक विविधता संरक्षणमा महिलाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग महिलाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताए ।

एफएओकी लैंगिक विशेषज्ञ भवानी थपलियाले कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा रहेका लैंगिक खाडल पहिचान गर्न कार्यक्रम केन्द्रित रहेको बताइन् । उनका नेपालमा अनुसार ३९ प्रतिशत महिलाको जग्गामा संयुक्त स्वामित्व रहेको र एकल स्वामित्व २० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

त्यस्तै, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १३ प्रतिशत महिला मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिइन् । 

महिलालाई समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्न सामाजिक रूपान्तरणसँगै आर्थिक सशक्तीकरण पनि आवश्यक रहेको थपलियाको भनाइ छ ।

एफएओ कोशी प्रदेश संयोजक प्रशान्त नेपालले कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा महिलाहरूको योगदान धेरै रहेको बताए । उनले ‘किसान महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष २०२६’ कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिँदै खाद्य प्रणालीमा महिलाको योगदानलाई नीतिगत तथा व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयकी चन्द्रा जोशीले मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने ७५ प्रतिशत बजेट प्रत्यक्ष लैंगिक उत्तरदायी बजेट रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले नागरिक तहबाट अधिकारसँगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबै एकअर्काका पूरक भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य सुरक्षा समितिबाट पारित खाद्य सुरक्षा र पोषणको सन्दर्भमा लैंगिक समानता तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणसम्बन्धी सीएफएसका स्वेच्छिक मार्गदर्शन कार्यान्वयनका विषयमा कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो ।

मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा भइरहेका राम्रा अभ्यास, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष तथा देखिएका चुनौतीबारे सहभागीहरू विभिन्न समूहमा विभाजित भएर छलफलमा सहभागी भए । 

समूहगत छलफलबाट नौ वटा प्रमुख सिफारिसमाथि छलफल गरिएको जनाइएको छ ।

छलफलमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढाउने, स्रोतसाधनमाथि महिलाको स्वामित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो खाद्य प्रणाली निर्माणमा लैंगिक समानतालाई प्रभावकारी रूपमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।