सिलबन्दी गरिएका आँखा अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग

विराटनगर । सिलबन्दी गरिएका आँखा अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै ‘तदर्थ संघर्ष समिति, आँखा अस्पताल संघ मोरङ’ ले सरकार र सम्बन्धित नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संवाद र सुधारको अवसरसमेत नदिई अस्पताल सिलबन्दी गरी सेवा बन्द गराउनु अव्यावहारिक भएको समितिको भनाइ छ ।

आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आखा उपचार गर्ने संस्थामाथिको सिलबन्दी तत्काल खोल्न, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न तथा स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमति र मापदण्ड स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन माग गरेको हो ।

प्रशासनले गरेको सिलबन्दी तत्काल नखोलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ ।

समितिले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा कानुन र मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको जनाएको छ  । तर, मापदण्डमा कुनै कमी–कमजोरी भए तत्काल सेवा बन्द गराउनुको सट्टा सुधारका लागि निश्चित समयसीमा दिएर अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिले आँखा अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन, अत्याधुनिक उपकरण, शल्यक्रिया कक्ष, ल्याब, फार्मेसी तथा चिकित्सक, नर्स र प्राविधिक जनशक्तिमा ठूलो लगानी हुने जनाएको छ । 

कतिपय अस्पतालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तार गरेको अवस्थामा एक्कासी सेवा बन्द हुदा किस्ता, ब्याजलगायतका वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा समेत समस्या पर्ने समितिको भनाइ छ ।

विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईंले प्रशासनको कदमबाट ७ देखि ८ सय कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए ।

अस्पताल अचानक बन्द हुँदा कर्मचारीको रोजगारी मात्र नभई अस्पतालसँग जोडिएका होटल, यातायात, औषधि पसल तथा अन्य व्यवसायसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

‘अस्पताल अचानक बन्द हुँदा कर्मचारीको रोजीरोटी मात्र खोसिएको छैन, यससँग जोडिएका होटल, यातायात र औषधि पसलहरूमा समेत आर्थिक असर परेको छ,’ प्रसाईंले भने, ‘राज्यको यस्तो कार्यशैलीले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने खतरा पनि बढाउँछ ।’

आँखा अस्पताल संघ मोरङका सचिव तेजलाल कर्णले अस्पताल सिलबन्दी गर्नुअघि प्रशासनले आफूहरूलाई कुनै लिखित सूचना नदिएको दाबी गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा यसरी सिलबन्दी गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए । 

‘अस्पताल सिलबन्दी गर्ने निर्णयअघि हामीलाई कुनै लिखित सूचना दिइएन,’ कर्णले भने, ‘स्वास्थ्य संस्था नियमन र सिलबन्दी गर्ने अधिकार कुन निकायको हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समेत यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको उनको दाबी छ ।

अस्पताललाई केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानका रूपमा हेर्न नहुने समितिको भनाइ छ । स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर बिरामीमा पर्ने भन्दै समितिले उपचाररत, शल्यक्रियाको पालोमा रहेका तथा नियमित फलोअपमा रहेका बिरामीको उपचार निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, नियमित फलोअप आवश्यक पर्ने बिरामी तथा टा–टाढाबाट उपचारका लागि आएका बिरामी अस्पताल बन्द भएपछि थप समस्यामा परेको समितिले जनाएको छ । 

उपचारको बीचमै सेवा अवरूद्ध हुँदा बिरामीलाई अन्यत्र उपचार खोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताइएको छ ।

आँखा अस्पतालले प्रत्यक्ष रोजगारीसंगै औषधि तथा मेडिकल सामग्री आपूर्ति, यातायात, होटल तथा खानालगायतका क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्ने भएकाले अस्पताल बन्दको असर कर्मचारीमा मात्र सीमित नहुने समितिले जनाएको छ । 

अस्पताल सञ्चालनबाट सरकारलाई कर्मचारीको आयकर, व्यवसायसम्बन्धी करलगायत विभिन्न माध्यमबाट राजस्वसमेत प्राप्त हुने भएकाले बन्दको असर स्थानीय अर्थतन्त्र र राज्यको राजस्वमा समेत पर्ने समितिको दाबी छ ।

समितिले अस्पताल बन्द गर्ने निर्णय भएको भए त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, कारण र लागू गरिएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

अस्पतालमा कुनै कमी–कमजोरी भए सुधारका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने तथा सुधारका विषयमा सम्बन्धित अस्पताल व्यवस्थापनसँग छलफल र आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उसको माग छ ।