इटहरीका निजी विद्यालयको मनोमानी शुल्क असुलीको मारमा अभिभावक

सुनसरी । इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क वृद्धि गर्दा अभिभावक मारमा परेका छन् । 

मासिक शुल्कमा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ भने भर्ना, परीक्षा, यातायात, विशेष तालिम, अतिरिक्त कक्षा, वार्षिक कार्यक्रम, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, पोशाकलगायत विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै शुल्क असुलिंदै आएको गुनासो बढेको छ । 
अभिभावकको चर्को असन्तुष्टि र निरन्तर गुनासो हुँदा पनि स्थानीय सरकार भने मौन बसेको आरोप लाग्न थालेको छ । 

विद्यालय शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका हालसम्म प्रभावकारी कदम चाल्न असफल देखिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएस“गै अधिकांश निजी विद्यालयले शुल्क बढाएको सूचना अभिभावकलाई पठाएका छन् । 

कतिपय विद्यालयले मासिक शुल्क मात्रै नभई पुस्तक, पोशाक, शैक्षिक सामग्रीसमेत आफ्नै स्रोतबाट खरिद गर्न दबाब दिने गरेको अभिभावक बताउँछन् । 

एक अभिभावकले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘बच्चा राम्रो पढोस् भनेर निजी विद्यालयमा राखिएको हो, तर हरेक महिना नयाँ–नयाँ शीर्षकमा शुल्क मागिन्छ । अब त धान्नै गाह्रो भयो ।’

मध्यमवर्गीय र न्यून आय भएका परिवारका लागि निजी विद्यालयको खर्च ठूलो आर्थिक बोझ बनेको छ । 

एउटै घरका दुई वा तीन जना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउँदा मासिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा शुल्कमै खर्च हुने अवस्था छ । 

स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको अनुगमन, शुल्क निर्धारणमा समन्वय तथा अभिभावकको हित संरक्षण गर्ने अधिकार भएपनि इटहरीमा त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

विद्यालयहरूले शुल्क वृद्धि गर्दा उपमहानगरपालिकाको स्वीकृति लिएको वा मापदण्ड पालना गरेको विषयमा स्पष्टता छैन । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत द्रोण दाहालले नीजी विद्यालयले दुई तिहाइ अभिभावकको हस्ताक्षर सहितको प्रतिवेदन बुझाएपनि आफू खुसी शुल्क बृद्धि गर्न नपाउने बताए । 

नगरप्रमुख बिदामा रहेकाले शिक्षा समितिको बैठक बसेर शुल्क बृद्धि लगायतका बिषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको दाहाल स्वीकार्छन । 

दाहालले भने– ‘नीजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क बृद्धि गरेको गुनासो बढेको छ, मेयर साप बिदामा हुनुहुन्छ, आएपछि बैठक बसेर यसबारे थप निर्णय हुन्छ ।’ 

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन गर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा विद्यालय प्रशासन थप हौसिएको अभिभावकको आरोप छ । 

निजी विद्यालयलाई पूर्ण स्वतन्त्र बजारको रूपमा छाडिंदा शिक्षा सेवा होइन, व्यापारमा रूपान्तरण हुने खतरा बढेको उनीहरुको गुनासो छ । 

अभिभावकले पटक–पटक गुनासो गरे पनि उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा कुनै ठोस निर्णय नगरेपछि स्थानीय सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकसंग निकट सम्बन्धका कारण कडा निर्णय लिन नचाहेको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ ।

कतिपयले भने प्रशासनिक उदासीनता र राजनीतिक दबाबका कारण नियमन कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका छन् । 

इटहरी उपमहानगरले निजी विद्यालयहरुलाई क, ख, ग र घ गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । सोही वर्गीकरणलाई आधार मान्दै विद्यालयहरूले शुल्क लिंदै आएका थिए ।

इटहरी शिक्षा हबको रूपमा चिनिदै आएको शहर हो । यहँ“ १ सय ३७ वटा नीजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेको प्याब्सन इटहरी नगर अध्यक्ष सूर्यमणि निरौलाले जानकारी दिए । 

निजी विद्यालयले मनोमानीरुपमा शुल्क बृद्धि गरेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको  उनले बताए । विद्यालयले दिने सेवा र सुविधाको आधारमा केही शिर्षकमा शुल्क लिनुलाई अन्यथा लिन नहुने उनको भनाइ छ । 

गुणस्तरीय शिक्षासंगै शुल्कको पारदर्शिता, सेवा–सुविधाको स्पष्टता र सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । 

विद्यालयले सेवा सुधार, शिक्षक तलब, पूर्वाधार विस्तार जस्ता कारण देखाएर शुल्क बढाए पनि विद्यार्थी र अभिभावकले त्यसअनुसारको सुविधा पाएका छन् वा छैनन् त्यसको समेत नियमन र अनुगमन हुन सकेको छैन । 

शिक्षा सरोकारवालाहरूका अनुसार अहिलेको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले तत्काल निजी विद्यालयको शुल्क संरचना सार्वजनिक गराउनुपर्ने, मनोमानी शुल्क वृद्धिमा रोक लगाउनुपर्ने, अभिभावक प्रतिनिधिसहित अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने, अतिरिक्त शीर्षकमा असुलिने शुल्कको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र गुनासो दर्ता र समाधान संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्ने अभिभावकहरुको सुझाव छ । 

शिक्षा नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई बजारको भरमा छाड्न नमिल्ने अभिभावकहरुको जोड छ ।