कानुन र अधिकारका मुद्दामा साझा धारणा बनाउँदै मुख्यमन्त्रीहरू

विराटनगर ।  संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, प्रदेशको अधिकार प्रयोग र आन्तरिक राजस्व वृद्धिलाई  मुख्य मुद्दा बनाएर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू यही साता  विराटनगरमा भेला हुँदैछन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले यो जानकारी दिएका हुन् ।  

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते हुने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा प्रदेशहरूले भोगिरहेका कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या, वित्तीय अवस्था र विकास साझेदारीका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ ।  

सम्मेलनको अन्तिम दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । घोषणापत्रमा प्रदेशहरूका साझा समस्या र विकासका प्राथमिकता समेटेर संघीय सरकारसँगको समन्वय तथा अन्तरप्रदेशीय सहकार्य अघि बढाउने कोशी प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्मेलन संघीय सरकारविरूद्धको मोर्चाबन्दी नभई संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने साझा मञ्च बन्ने  बताए । ‘

यो सम्मेलन संघीय सरकारसँगको लडाइँ होइन,’ कार्कीले भने, ‘संविधानले दिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेश सहकार्य र सुशासनका लागि साझा समझदारी निर्माण गर्नु नै यसको मूल उद्देश्य हो ।’

उनका अनुसार संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशले पाएका अधिकार कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको छ ।

वन, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, संविधानमा अधिकार बाँडफाँट भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेशहरूले समस्या भोगिरहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

प्रदेशहरूले राष्ट्रिय विकास परिषद् र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा संघीय सरकारसमक्ष यी विषय उठाउँदै आएको उनले बताए ।

हालैको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोका विषयमा पनि चार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘अब ती छलफलहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।  

विराटनगर सम्मेलनले कानुनी तथा संरचनागत समस्याबारे संघीय सरकारसँग परिणाममुखी संवादका लागि साझा धारणा र कार्यदिशा तय गर्ने उनको अपेक्षा छ ।
सम्मेलनको पहिलो दिन असोज २७ गते बिहान ९ बजे उद्घाटन सत्र हुनेछ ।

त्यसपछि सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना उपलब्धि, नवीन अभ्यास, सफल कार्यक्रम, सिकाइ र चुनौतीबारे प्रस्तुति दिनेछन् ।  प्रत्येक प्रदेशलाई १५ मिनेटको समय छुट्याइएको छ ।

पछिल्ला ६–७ वर्षमा प्रदेशहरूले कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा र सेवा प्रवाहमा विभिन्न अभ्यास गरेका छन् । एउटा प्रदेशको सफल अभ्यास अर्को प्रदेशका लागि उपयोगी हुन सक्ने भए पनि त्यस्ता अनुभव संस्थागत रूपमा साटासाट गर्ने अवसर पर्याप्त नभएको कार्कीको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा प्रदेशहरूले उपलब्धि मात्र प्रस्तुत गर्ने छैनन्, नीतिगत त्रुटि, वित्तीय व्यवस्थापनका समस्या र योजना कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीबारे पनि छलफल गर्नेछन् । 

‘हामी हाम्रा कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं,’ कार्कीले भने  ‘कहाँ नीतिगत त्रुटि भए, कहाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखियो र कहाँ कार्यान्वयन फितलो भयो— ती सबै विषयलाई सार्वजनिक र पारदर्शी ढंगले स्वीकार गरेर सच्याउँदै अघि बढ्ने हाम्रो साझा संकल्प छ ।’

प्रदेशहरूको अनुभव आदानप्रदानसँगै संघीयताको संस्थागत विकासका विषयमा विज्ञहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाको अध्यक्षतामा हुने सत्रमा संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले ‘अन्तरप्रदेशीय समन्वय र सहकार्यः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संघीयता र संस्थागत विकासको मार्गचित्र’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्।

वरिष्ठ संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले त्यसमा टिप्पणी गर्नेछन् ।

प्रदेशहरूको वित्तीय क्षमता सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

प्रदेशको जिम्मेवारीअनुसार खर्च गर्न आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्ने भए पनि अधिकांश प्रदेशको आफ्नै आम्दानी सीमित छ ।

 कार्कीले कोशी प्रदेशको वार्षिक आन्तरिक राजस्व करिब चारदेखि पाँच अर्ब रूपैयाँ रहेको र कर्णाली प्रदेशको एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक भए पनि प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन राजस्व अधिकार विस्तार, वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारी व्यवस्था र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

सम्मेलनको अर्को सत्रमा आर्थिक तथा अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विपद् व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र नवप्रवर्तनबारे छलफल हुनेछ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुभासश्री पोखरेलको अध्यक्षतामा हुने सत्रमा उपप्राध्यापक दिपेशकुमार घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् भने वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले टिप्पणी गर्नेछन् । 

प्रदेशहरूबीच संयुक्त पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र औद्योगिक सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्नु छलफलको उद्देश्य रहेको कार्कीले बताएका छन् । कोशी र मधेश प्रदेशबीच अर्थ मन्त्रालयस्तरमा भएका छलफल तथा लुम्बिनी र गण्डकीबीचका द्विपक्षीय सम्झौताजस्ता अभ्यासलाई थप प्रदेश समेटेर विस्तार गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ वा अनावश्यक खर्चिलो संरचना भन्ने टिप्पणी सही नभएको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार प्रदेशहरूको कुल चालु खर्च मुलुकको समग्र बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । कार्कीले २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर नौमा सीमित गरेको बताए ।

अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभ्ने उद्देश्यले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान स्रोतको मितव्ययी उपयोग, अनावश्यक खर्च कटौती र जनतालाई छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ केन्द्रित छ,’ कार्कीले भनेका छन् ।

सम्मेलनको पहिलो दिन मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरिनेछ । स्थानीय उत्पादन, निकासी, उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रदेशहरूबीच आर्थिक सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

पहिलो दिनका छलफलबाट घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पारिनेछ ।

दोस्रो दिन असोज २८ गते त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सामूहिक हस्ताक्षर गर्नेछन् । ‘

कोशी घोषणा–२०८३ ः सात प्रदेशबीच विकास साझेदारीको साझा प्रतिबद्धता’ पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने कार्कीले बताए ।

घोषणापत्रमा समेटिएका विषयका आधारमा संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र छलफल अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।

सहभागी मुख्यमन्त्री तथा विशिष्ट अतिथिहरूलाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको अवलोकन भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत छ ।