दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने औद्योगिक कोरिडरका स्थानीयको प्रतिबद्धता

सुनसरी । दुहबी नगरपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा व्यवसायीहरूले वातावरण संरक्षण र मानवअधिकारको सम्मान गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशको आयोजना तथा दुहबी नगरपालिकाको समन्वयमा सोमबार आयोजित वातावरण र मानवअधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका हुन् । 

प्रतिबद्धतापत्रमा उद्योग, कलकारखाना तथा विभिन्न पेशा–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तको पूर्ण सम्मान गर्दै कानुनी व्यवस्था पालना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको सम्मान गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । 

मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ र समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने, जीवन, स्वास्थ्य, खाद्य, पानी र सरसफाइ जस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । 

प्रतिबद्धतापत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लगायत विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । 

साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वातावरणीय अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने जनाइएको छ । 

जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन र प्रकृतिमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा निरन्तर सक्रिय रहने, स्वच्छ पानी, सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच विस्तार गर्ने तथा जैविक विविधता संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहने सहभागीहरूले जनाएका छन् । 

कार्यक्रममा दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख बेदनारायण गच्छदारले उद्योगहरुको नियमन गर्ने स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर प्रदेश सरकार मातहत लगिएपछि उद्योगी र स्थानीयबीच औद्योगिक प्रदुषणको नाममा द्वन्द्व उत्पन्न हुने गरेको बताए । 

स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिएपछि उद्योगीहरुले नटेर्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।