कोशीका अर्थमन्त्री लिंथेपले भने– ‘साना हिमाल चढ्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ’

विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिंथेपले ६ हजार मिटरभन्दा तलका हिमाल तथा साना चुचुरा चढ्न दिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको निर्यात, व्यापार, लगानी तथा पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लिंथेपले प्रदेशभित्रका साना हिमाल चढ्न दिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । यस्तो अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिए पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठोस योगदान पुग्ने उनले बताए ।

मन्त्री लिंथेपले हाल हिमाल आरोहणसम्बन्धी अनुमति संघीय सरकारबाट मात्र प्रदान हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले साना हिमालहरूको उपयोग र प्रवद्र्धनमा बाधा पुगेको बताए । 

छोटो समयमै आरोहण गर्न सकिने यस्ता हिमालहरू आन्तरिक तथा छिमेकी देशका पर्यटकका लागि प्रदेश सरकारले समेत आकर्षक गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले साना हिमालको अनुमति, व्यवस्थापन र रोयल्टी निर्धारणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइए स्थानीय स्तरमै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुने दाबी गरे । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जनामा समेत ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री लिंथेपले प्रदेश सरकारले हिमालसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण, आवश्यक पूर्वाधार विकास र सुरक्षाको व्यवस्थापनमा अहिले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको दाबी गरे । यसका लागि नीतिगत तहमा आवश्यक निर्णय र सहकार्य अपरिहार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत निकायले पनि साना हिमाल आरोहण अनुमति सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रुपमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । 

नीतिगत सहजीकरण भए साना हिमाललाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने मन्त्री लिंथेपले बताए ।

मन्त्री लिंथेपले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्दै स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनले यस्ता पहलले कोशी प्रदेशलाई पर्यटनको नयाँ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणमा नेपालले कलकत्ता बन्दरगाह (पोर्ट)को सहज उपयोग, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विराटनगरमा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाल–भारत सीमा नाकामा हुने अवरोध हटाएर तरकारी लगायतका कृषि उत्पादनको निर्यात सहज बनाउनुपर्ने लिंथेपले सुझाव दिएका छन् । 

साथै, नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा थप सुविधा दिलाउन पनि कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारले विदेश भ्रमण वा उपहार आदानप्रदानका क्रममा कोशी प्रदेशका चिया, अलैंची लगायतका उत्पादनहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।