प्रदेशका समस्या र अधिकार कार्यान्वयनमा साझा धारणा बनाइने

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानदेखि प्रदेशहरूबीच आर्थिक सहकार्य र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने साझा रणनीति तय गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगरमा जुट्ने भएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारले असोज २७ र २८ गते आयोजना गर्ने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जनाका दरले ३५ जना सहभागी हुनेछन्।

सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका साझा समस्या पहिचान गरी संघीय सरकारसमक्ष साझा धारणा प्रस्तुत गर्ने, प्रदेशहरूबीच सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने तथा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल हुने कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिए। ‘प्रत्येक प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच जना सहभागी हुने गरी सम्मेलन आयोजनाको तयारी अगाडि बढाएका छौँ,’ निरौलाले भने।

यसअघि असोज २२ र २३ गते आयोजना गर्ने तय भएको सम्मेलनको मिति कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गरी असोज २७ र २८ गते निर्धारण गरेको थियो। अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको सचिवालयको जिम्मेवारी पाएको कोशी प्रदेश योजना आयोगले सम्मेलनको साझा घोषणापत्र तयार गरी जारी गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ। उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार सम्मेलनको पूर्वतयारीका क्रममा संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने साझा एजेन्डा छनोट गरिनेछ।

प्रदेशहरूबीचको साझेदारीमार्फत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपायसँगै सम्मेलनलाई नियमितता दिन स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। सम्मेलनलाई एकपटकको औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नराखी प्रदेशहरूबीच नियमित संवाद, समन्वय र सहकार्य गर्ने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए। सम्मेलनमा संघीय सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्षसमेत सहभागी हुनेछन्।

उद्घाटनमा १७० जनाको सहभागिता

सम्मेलनमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका प्रतिनिधि असोज २६ गते सोमबार साँझ विराटनगर आइपुग्नेछन्। असोज २७ गते मंगलबार बिहान ९ बजे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सम्मेलनको अध्यक्षता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गर्नेछन्।

बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने उद्घाटन सत्रमा कोशी प्रदेशका मन्त्री, सचिव, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, पूर्वमुख्यमन्त्री, निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

त्यसैगरी प्रदेशका चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत नजिकका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक र स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई पनि उद्घाटन सत्रमा आमन्त्रण गरिने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उद्घाटन सत्रमा करिब १७० जनाको सहभागिता हुनेछ।

संघीयता र प्रदेशबीचको सहकार्यमा छलफल

सम्मेलनमा सातै प्रदेशका असल अभ्यास र उपलब्धिबारे छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति गरिने सुवेदीले बताए। उद्घाटन सत्रपछि सुरु हुने प्राविधिक सत्रमा अन्तरप्रदेश साझेदारी, संघीयताको सबलीकरण तथा प्रदेशहरूबीच साझा एजेन्डाका विषयमा गहन छलफल हुनेछ।

प्रदेश सरकारका साझा समस्या, अधिकार कार्यान्वयन, संघ–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको समन्वय र सहकार्यलाई छलफलको केन्द्रमा राखिनेछ। प्रदेशहरूले अभ्यासमा ल्याएका सफल कार्यक्रम र अनुभव आदानप्रदान गर्दै तिनलाई अन्य प्रदेशमा पनि उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरिने तयारी छ।

संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको अवस्थामा प्रदेशहरूले भोगिरहेका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि एकीकृत धारणा बनाउने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजकको भनाइ छ। प्रदेशहरूबीच आर्थिक गतिविधि, उत्पादन तथा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पर्यटन विकासमा सहकार्य बढाउने विषयसमेत सम्मेलनका प्राथमिकतामा रहनेछन्। ‘सम्भव भएसम्म मंगलबार नै सम्मेलनका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गरेर बुधबार सम्मेलनको घोषणापत्र जारी गर्ने र पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी छ,’ सुवेदीले भने।

बिग होटलमा मुख्य कार्यक्रम

सम्मेलनको मुख्य कार्यक्रम विराटनगरको रोडशेषचोकस्थित बिग होटलमा आयोजना हुनेछ। विभिन्न प्रदेशबाट आउने मुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिको आवासको व्यवस्था बिग होटलसहित लेमन ट्रि प्रिमियर होटलमा मिलाइएको सुवेदीले बताए।

सहभागीहरू सम्बन्धित प्रदेशकै खर्चमा विराटनगर आउनेछन् भने स्थानीय आवास तथा अन्य व्यवस्थापन कोशी प्रदेश सरकारले गर्नेछ। सम्मेलनमा सहभागी पाहुनाको समयअनुकूल कोशी प्रदेशका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गराउने तयारीसमेत गरिएको छ। पाहुनालाई कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशको पहिचान झल्किने उपहार प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष निरौलाले सम्मेलनबाट प्रदेश सरकारका साझा समस्या पहिचान गरी संघीय सरकारसमक्ष साझा धारणा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रदेशहरूबीच सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्दै विकास र सेवा प्रवाहमा सहकार्यका सम्भावना पहिल्याउन सम्मेलन कोशेढुंगा बन्ने उनको भनाइ छ। कोशी प्रदेश सरकारले सम्मेलनलाई प्रदेशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरका रूपमा मात्र नभई संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अन्तरसरकारी समन्वय सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा लिएको छ।