दोहोरिएको नियति, कमजोर आधारमा ठूला घोषणाको बिस्कुन

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले केही नयाँ तर महत्वाकांक्षी योजनाहरू समेट्दै र केही यसअघि नै विफल सावित योजनाहरू फेरि राखेर आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबारको प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले हिमालदेखि तराईसम्मको बसाइसराइ रोक्नेदेखि ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने, चिया–कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारदेखि युवालाई प्रदेश सेवामा आकर्षित गर्ने योजनासम्म समेटेको छ ।

प्रदेश सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय ढाँचालाई व्यवहारमा बलियो बनाउने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ । 

प्रदेश संरचनाको संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, मन्त्रालय तथा निकायको पुनर्संरचना गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने प्रतिबद्धता दोहो¥याइएको छ । 

प्रदेश सरकारले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट बढ्दो बसाइँसराइलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीको पहुँच विस्तार गर्दै दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रममा न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त साना सहर विकासको अवधारणा अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, वित्तीय अनुशासन र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

साना–साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्दै रूपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय परियोजनालाई प्राथमिकता दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । 

कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा चिया तथा कफीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर कायम गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।

चिया परीक्षण प्रयोगशाला प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

अलैंची, अदुवा, रूद्राक्ष, बोधिचित्त, दूधजन्य पदार्थ, हरियो तरकारी र फलफूलको उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिइएको छ । 

कृषि क्षेत्रमा माटो परीक्षण सेवा विस्तार, जैविक खेती प्रवद्र्धन, कृषि यान्त्रिकीकरण र किसानलाई ब्याज अनुदानसहितको कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । 

प्याज, लसुन, आलु, टमाटरजस्ता बढी आयात हुने बालीको स्थानीय उत्पादन बढाउने रणनीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

पशुपालन र मत्स्य क्षेत्रमा खोरेत रोग नियन्त्रण अभियान विस्तार, उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम, ट्राउट माछा प्रवद्र्धन तथा केज फिस फार्मिङलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । 

पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मेरूदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ । 

अर्जुनधारा, मुन्धुम ट्रेल, कन्याम, श्रीअन्तु, सन्दकपुर, दुधकुण्ड, पाथीभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र र विराट दरबार क्षेत्रलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।

‘हिल स्टेशन’, ‘वेलनेस हब’, ‘आरोग्य रिट्रिट’ र ‘साधना ग्राम’ जस्ता नयाँ अवधारणालाई पनि सरकारले पर्यटनसँग जोडेको छ ।

यसअघि पनि सरकारले घोषणा गरेको तर काम नगरेका योजना पनि दोहोरिएका छन् । जस अनुसार धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चारधाम सर्किट, शिव सर्किट र महाभारत सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने दोहोर्याइएको छ । 

चतरा–बराहक्षेत्रलाई व्यवस्थित कुम्भक्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । 

पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले सडक, पुल, खानेपानी र सिंचाइलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरूयोजना अनुसार रणनीतिक सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । 

एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै खानेपानी नपुगेका क्षेत्रमा लिफ्ट तथा डिप बोरिङमार्फत सेवा विस्तार गर्ने योजना ल्याइएको छ । सिंचाइ क्षेत्रमा साना तथा मझौला सिंचाइ आयोजना, सोलार सिंचाइ प्रणाली, वर्षाको पानी संकलन र भूमिगत सिंचाइ विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । 

चुरे क्षेत्र र नदीजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा साना तथा मझौला जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जामा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति लिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा रूफटप सोलार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र राजमार्गसँग जोडिएका सहरमा उज्यालो सहर कार्यक्रम अन्तर्गत सोलार सडकबत्ती जडान गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

सरकारले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन परियोजना, तमोर–लेउती सुरूङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–लुक्ला रेलमार्गजस्ता पुरानै  महत्वाकांक्षी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि दोहोर्याएको छ ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र पोखरा तथा भैरहवासँग अन्तरप्रदेश हवाइ उडान सञ्चालनको पहल गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । यो पनि नीति तथा कार्यक्रममा बारम्बार राखिएको तर उपलब्धि भने शून्य सरह भएको कार्यक्रम हो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य आपतकालीन सेवा सुदृढ बनाउने नीति ल्याइएको छ । शैलजा आचार्य कोशी प्रादेशिक अस्पताल तथा हृदय केन्द्र विस्तार गरी आकस्मिक, हेमोडायलासिस र प्रसूति सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियानलाई निरन्तरता दिंदै नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम र टेलिमेडिसिन सेवामा जोड दिइएको छ । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि एआई एक्स–रे सेवा विस्तार गर्ने र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति पनि कार्यक्रममा छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा हिमाली र पहाडी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रावास, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब र डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । 

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा युवालाई आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सीपमूलक तालिम दिने, फर्किएका श्रमिकको ज्ञान र पूँजी उपयोग गर्ने तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । 

युवालाई लक्षित ‘म अघि बढ्छु’ अभियानमार्फत लागुऔषध दुव्र्यसन र सामाजिक विकृति न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । 

खेलकुद क्षेत्रमा प्रदेश खेलकुद ग्राम निर्माण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला विकास र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम, किशोरी आत्मरक्षा अभियान र लैंगिक हिंसाविरूद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा बाँझो जमिन, नदी उकास क्षेत्र र सडक किनारमा बास, तेजपत्ता, अल्लो, रबर, अगरउड तथा अम्रिसोको वृक्षारोपण गरिने भएको छ । 

रेडपाण्डा संरक्षण केन्द्र, खुला चिडियाखाना र जैविक विविधता पार्क स्थापना गरी पर्यापर्यटन विकास गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

सहकारी क्षेत्रको अनियमितता, बचत अपचलन र ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । सहकारीको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने तथा विभिन्न समुदायका मौलिक संस्कृति, जात्रा, पर्व, ज्ञान र परम्पराको संरक्षण गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ । 

चलचित्र निर्माण, फिल्म स्टुडियो र छायांकनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । कोशीको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षा देखाएको छ । 

तर, विगतमा घोषणा भएका धेरै योजना अघि नै नबढेका कारण यो कार्यक्रम पनि घोषणामै सीमित हुन्छ कि कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्न भने कायम नै छ ।