विद्यालय खोल्ने सरकारको निर्णयलाई कोशीका स्थानीय तहबाट धमाधम अवज्ञा

विराटनगर । केन्द्र सरकारले शैक्षिक सत्र–२०८३ का लागि तय गरेको समय तालिकालाई कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले धमाधम अवज्ञा गरिरहेका छन् । भर्ना अभियान वैशाख १५ बाट र पठनपाठन वैशाख २१ बाट मात्रै सुरु गर्ने संघीय निर्णय विपरित पालिकाहरूले आफ्नै क्यालेन्डर लागू गर्दै विद्यालय सञ्चालन अघि बढाएका हुन् ।

ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले सरकारी निर्णय व्यवहारिक नभएको ठहर गर्दै यसअघि नै अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

चैत २६ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पालिकाले शैक्षिक सत्र पछि सार्ने र सातामा दुईदिन बिदा दिने दुवै निर्णय आफूहरूका लागि उपयुक्त नरहेको जनाएको थियो ।

पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुरानै कार्यतालिका कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । 

सो अनुसार आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय तथा विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमूका अनुसार अहिले सबै कार्यालय र विद्यालयहरू सुचारु अवस्थामा छन् ।

पालिकाले वार्षिक समयतालिका पनि निर्धारण गरेको छ । वैशाख १ देखि कात्तिक १५ र माघ १६ देखि चैत मसान्तसम्म बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्नेछन् भने कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म साँझ ४ बजेसम्म मात्रै सेवा प्रवाह हुनेछ । शुक्रबार भने छोटो समयका लागि मात्रै कार्यालय सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा पनि पालिकाले केन्द्रको निर्देशन पर्खेन । वैशाख २ बाटै भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ भने सोही अनुसार कक्षा सञ्चालनको तयारी समेत अघि बढाइएको छ । 

यसले संघीय निर्णयभन्दा झण्डै दुई साता अगाडि नै शैक्षिक गतिविधि सुरु भएको देखाउँछ ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र राखे पनि शिक्षा विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी पनि हो । 

यस्तो अवस्थामा केन्द्रको निर्णय अवज्ञा गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहँदा अध्यक्ष पोमूले निर्णयलाई अव्यवहारिक भन्दै बचाउ गरेका छन् । उनका अनुसार हालको नीतिले प्रभावकारी पढाइको समय नै घटाउने जोखिम छ ।

उनले यस्तो नीति सहरी सन्दर्भमा बनेको भन्दै दुर्गम भेगका लागि अनुपयुक्त हुने बताएका छन् ।

‘हाम्रो जस्तो क्षेत्रमा नागरिकले सामान्य सेवा लिनसमेत २–३ दिन पैदल हिंड्नुपर्छ, यस्तो अवस्थामा लगातार बिदाले सेवा र शिक्षा दुवै प्रभावित हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो । 

विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा शैक्षिक सत्र वैशाख १ बाट सुरु हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि यसपटक भर्ना अभियान नै वैशाख १५ बाट सुरु गर्न भनिएपछि स्थानीय तह असन्तुष्ट बनेका छन् ।

केवल स्थानीय तह मात्रै होइन, निजी क्षेत्र पनि केन्द्रको निर्णयविरुद्ध उभिएको छ । 

पाँचथरमा निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) ले वैशाख ६ गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

संगठनका अध्यक्ष नवीन ओझाका अनुसार अभिभावकलाई आवश्यक सामग्रीसहित बालबालिका विद्यालय पठाउन आग्रह गरिएको छ र नियमित कक्षा सञ्चालन क्रमशः अघि बढाइनेछ ।

यसरी कोशी प्रदेशमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्र दुवैले आ–आफ्नै समयतालिका लागू गर्न थालेपछि संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको छ ।