राज्य नै  खनिएपछि गुहार माग्दै सुकुम्वासी

विराटनगर । विराटनगरस्थित जुट मिल परिसरमा बुधबार दिउँसो सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारी पुगेकी थिइन् । केही अघि रास्वपा प्रवेश गरेकी अधिकारी कम्युनिष्ट नेता भरतमोहन अधिकारीकी छोरी हुन् । 

उनका ठूलोबुबा मनमोहन अधिकारीदेखि बुबा भरतमोहनसम्मले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगुवाई गरेको जुट मिलमा सांसद अधिकारी पुग्नासाथ उनी स्थानीयवासीबाट घेरिइन् । 

उनलाई स्थानीयवासीले घेर्नुको कारण एउटै थियो, उनकै दलको सरकार र प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको उठिबास लगाउने तयारी गरेको खबर । 

‘यहाँको जमिन खाली गराउने र हामीलाई लखेट्ने तयारी भएको कुरा के हो ?’ स्थानीयवासीले सांसद अधिकारीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्दै सोधे ‘तपाईंहरूको सरकार छ । खास कुरा के हो ?’ सांसद अधिकारी नाजवाफ जस्तै बनिन् । 

उनको मौनता त्यहाँ आश्रय लिएर बस्दै आएका सयौं परिवारमा   अन्योल र त्रास बढाउन पर्याप्त भयो । 

सरकारको निर्णयबाटै पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासी आफ्नो भविष्य अनिश्चित बनेको भन्दै विरोधमा उत्रिसकेका छन् । 

संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार मिल्सको स्वामित्वमा रहेको जमिनबाट अनधिकृत बसोबास हटाउने तयारी तीव्र बनेसँगै करिब ६०० परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । 

लामो समयदेखि मिल्स आसपास बसोबास गर्दै आएका यी परिवारले पुनस्र्थापनाको सुनिश्चित योजना बिना उठिबास लगाउन खोजिनु अन्याय हुने बताएका छन् । 

बुधबार हट्ताली हाट क्षेत्रमा भेला भएका स्थानीय बासिन्दाले आफूहरूलाई बसोबासबाट हटाउनुअघि वैकल्पिक आवास, जीविकोपार्जन र पुनर्बासको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे ।

विराटनगरको जुट मिल क्षेत्रमा मात्रै होइन, अव्यवस्थित र सुकुम्वासी परिवारहरू सर्वत्र त्रासपूर्ण दिनरात बिताइरहेका छन् । 

एकातिर गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनहरूमार्फत अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय मातहतको नेपाली सेनाले स्थानीय तहसँग सुकुम्वासी विवरण मागिरहेको छ । 

यसले सिङ्गो राज्यसंयन्त्र सुकुम्बासीविरूद्ध खनिएको आशंका जन्माएको छ । मोरङ, सुनसरी, झापासहितका कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका सुकुम्वासीहरूलाई चिन्तित पारेको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र नेपाली सेनाले जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सुकुम्बासीबारे सोधीखोजी गरेका छन् । 

विराटनगर महानगरकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले जिल्ला प्रशासन र नेपाली सेना दुवैबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिइन् । 

झापाका मेयरहरूले जिल्ला प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाइसकेका छन् । यद्यपि मोरङका जनप्रतिनिधिहरू भने जानकारी मात्रै माग गरिएको भन्दै सेना र प्रशासनको बचाउमा देखिए । 

‘हामीलाई निर्देशनात्मक आदेश होइन, उहाँहरूले सुकुम्वासीको संख्या, सार्वजनिक जग्गाको विवरण माग गर्नुभएको हो,’ उपमेयर कार्कीले भनिन् ‘जानकारी मागेको विषयलाई निर्देशन भन्न मिल्दैन ।’ 

गएको शनिबारदेखि काठमाडौंको थापाथली, बागमती किनार र मनोहरा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा डोजर चलेका दृश्यले देशभरि तरङ्ग फैलाएको छ । 

नदी किनारका टहरा र झुपडी भत्काउने क्रममा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । 

‘ब्याक अप’ मा नेपाली सेना पनि तैनाथ भएपछि सुकुम्बासीहरू त्रासकै कारण लुरूलुरू थातबास छोडेर हिडेका थिए । 

यो अभियानले राजधानीमा मात्र होइन, झापा, मोरङ, सुनसरीसहित कोशी प्रदेशका सुकुम्वासी बस्तीमा गहिरो त्रास पैदा गरेको छ ।

सिंहदरबार जल्दा सेनाले जोगाउन नसकेको आलोचना भइरहेको बेला सुकुम्वासी प्रकरणमा भने सेना सक्रिय भएको देख्दा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । 

‘नेपाली सेनाले सुकुम्वासीको विवरण माग्दै स्थानीय तहसँग विवरण माग्नु आपत्तिजनक छ,’ झापाका एक जना मेयरले भने ‘यो सेनाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । 

काठमाडौंमा सुकुम्वासी हटाउन ब्याकअपमा बसेको सेनाले अन्यत्र पनि विवरण माग्नुले सेनाप्रति आशंका बढाएको छ ।’ 

काठमाडौंको घटना, सेना र प्रशासनहरूको पत्राचारले सबैभन्दा ठूलो त्रास प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा देखिएको छ । 

यसपटक केपी ओलीलाई हराउँदै झापा ५ बाट जितेका बालेन शाहको क्षेत्रमा पर्ने दमक सुकुम्वासीको ठूलो बसोबास रहेको शहर हो । 

‘हामी पनि त्यस्तै सुकुम्वासी हौं, काठमाडौंमा  भएको यहा“ पनि दोहोरिन्छ कि भन्ने डरले मन थाम्नै गाह्रो भएको छ,’ यसपालि बालेन शाहलाई मतदान गरेको बताउने दमक–४ की रूपा दर्जीले भनिन् । 

वर्षौंदेखि सरकारी जग्गामा छाप्रो हालेर बसेकी रूपा चुनावअघि बालेन शाह आफ्नै टोलमा भोट माग्न भन्दै काठमाडौंको घटनाले डर बढाएको बताउँछिन् ।  

उनी मात्रै होइन, दमक–७ को रतुवा किनारस्थित ३८ घरधुरीको नमूना बस्तीमा पनि उस्तै बेचैनी छ । 

२०७७ मा तीन तहका सरकारको सहकार्यमा व्यवस्थित रूपमा सारिएको यो बस्तीका घर एउटै ढाँचाका छन्, तर लालपुर्जा अझै बनेको छैन । 

नमूना बस्तीका तिलक विक भन्छन्, ‘सरकारकै योजनामा बसाइएको हो, तर कागज छैन । यस्तो हल्ला चलिरहँदा हामी कसरी ढुक्क हुने ?’ 

जनप्रतिनिधिहरू सेनाको अनावश्यक चासो र गृह मन्त्रालयको हतारोले आशंका उच्च बनाएको बताउँछन् । 

सेनाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण वा सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने बताए पनि सिंहदरबार आगलागीको बेला प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आलोचनासँग जोडेर हेर्दा आशंका बढेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । 

झापाको दमकका मेयर राम थापा सुकुम्बासी समस्या प्रशासनिक आदेशले एकै झट्कामा सुल्झिने विषय नभएको बताउँछन् । 

‘नापजाँच, अभिलेख, प्रमाणीकरण र पुनस्र्थापनाको खाका बिना डोजर लगाएर समस्या सुल्झदैन,’ उनले भने । दमकमा मात्र ६ हजार ४०० भन्दा बढी भूमिहीन, दलित र ऐलानी जग्गा उपयोग गर्ने परिवारलाई निस्सा वितरण भइसकेको छ । 

वडा नम्बर १, ४, ८ र १० मा नापजाँच सकिएको छ भने अन्य वडामा प्रक्रिया चलिरहेको छ  ।

मेयर थापाले स्थानीय सरकारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ‘अविलम्ब अतिक्रमण हटाउनू’ शैलीमा निर्देशन पठाइएकोमा संवैधानिक प्रश्न उठाए ।

‘स्थानीय सरकार जिल्ला प्रशासनको मातहत होइन, संविधानले दिएको अधिकारसहितको निर्वाचित सरकार हो,’ उनले भने  ‘घर भत्काउनु अघि विकल्प चाहिन्छ । कहाँ राख्ने, खर्च कसले बेहोर्ने ? यो प्रश्नको उत्तरबिना डोजर चलाउनु अमानवीय हुन्छ ।’ 

झापामा जिल्ला प्रशासनले स्थानीय तहलाई ‘अतिक्रमित सरकारी जग्गा अविलम्ब खाली गराउनू’ भन्ने पत्र पठाएपछि बस्तीमा त्रास झन् चर्किएको छ । 

मेयर थापाका अनुसार पछिल्ला दिनमा उनीसँगका अधिकांश फोन सुकुम्वासी समुदायबाट आउन थालेका छन् ।

विराटनगरकै पनि बस्ता टोल, सिघिंया किनारका सुकुम्वासीहरूले वर्षौंको मेहनतले बनाएको झुप्रो अब डोजरले भत्किने डरले रातभरि सुत्न नसकेको गुनासो गर्छन् । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्न तीनपुस्ते विवरण र बैंक खाता जाँच्ने तयारी गरेको बताइसकेर सुकुम्वासीहरूलाई हटाउने संकेत प्रष्ट दिइसकेका छन् ।

प्रधामन्त्री, सरकार अनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनादेखि राज्यका सबै सुरक्षा अङ्गहरूको ध्यान एकोहोरो सुकुम्वासी बस्तीतिर सोझिएपछि देशभरी जस्तै कोशी प्रदेशका सुकुम्वासी बस्तीमा अनौठो सन्नाटा छाएको छ । 

दमकका मेयर थापा भन्छन् ‘विधिसम्मत, मानवीय र तथ्यमा आधारित समाधान खोज्ने हो भने राज्यसंयन्त्रले सुकुम्वासीलाई शत्रु ठानेर होइन, नागरिक ठानेर काम गर्नुपर्छ । अन्यथा, काठमाडौंको डोजरले देशभरि त्रास मात्र होइन, असन्तोषको आगो पनि बल्झाउन सक्छ ।’