सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति प्रकरणमा विशेषको फैसला बदर गर्न माग

विराटनगर । विराटनगरस्थित पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका लागि सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला बदर गरी आरोपितहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप दाबीबमोजिम सजाय गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्बोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

पुनरावेदनमा डिल्लीराम प्रसाईंले सहपरीक्षा नियन्त्रक पदका लागि आवेदन दिदा आफूले पीएचडी (विद्यावारिधि) उपाधि प्राप्त गरिसकेको भनी स्वघोषणा गरे पनि आवेदनको समयमा उनले उक्त उपाधि औपचारिक रूपमा प्राप्त नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सोही विवरणका आधारमा छनोट समितिले विद्यावारिधि वापत ८ अंक प्रदान गरेपछि प्रसाईं सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी सहपरीक्षा नियन्त्रकमा नियुक्त भएका थिए ।

पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छानबिनबाट आवेदनका बेला प्रसाईंले पीएचडी उपाधि प्राप्त नगरेको तथ्य खुलेको र कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट उनको नियुक्ति बदर गरी अर्का उम्मेदवारलाई नियुक्त गरिएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ । 

प्रसाईंले आफूले आवेदन दिदा प्रोभिजनल प्रमाणपत्र समेत नलिएको तथ्य स्वीकार गरिसकेको भन्दै उनले प्राप्त नगरेको शैक्षिक योग्यताको आधारमा पद हासिल गरेको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, छनोट समितिका संयोजक प्रा.डा. जयलक्ष्मी प्रधान तथा सदस्यहरू प्रा.डा. मोतीलाल शर्मा र प्रा.डा. मेघराज पोखरेलले वास्तविक अवस्था थाहा हुदाहुदै प्रसाईंलाई विद्यावारिधि उपाधि वापत अंक प्रदान गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ । 

पुनरावेदनकर्ताले यस कार्यबाट नियुक्तिको नतिजा नै प्रभावित भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ तथा अन्य सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार ‘परीक्षाको परिणाम फेरबदल’ तथा गैरकानुनी लाभ दिलाउने कार्य भएको जिकिर गरेका छन् ।

पुनरावेदनमा विशेष अदालतले प्रसाईंलाई फरक कसुरमा मात्र दोषी ठहर गरी न्यून सजाय गरेको तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको फैसला प्रमाण र तथ्यसंग मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरसमेत उद्धृत गर्दै पुनरावेदनकर्ताले गैरकानुनी र दोषपूर्ण गतिविधिबाट कसैलाई लाभ र अरूलाई हानि पुगेको अवस्थामा त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने तर्क गरेका छन् । 

यसै आधारमा डिल्लीराम प्रसाईं, जयलक्ष्मी प्रधान, मोतीलाल शर्मा र मेघराज पोखरेललाई आरोप दाबीअनुसार दोषी ठहर गरी कानुनबमोजिम सजाय गर्न तथा विशेष अदालतको फैसला बदर गर्न माग गरिएको छ ।