पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले बनायो एक अर्ब ९९ करोडको बजेट, एआई र चिकित्सा शिक्षालाई प्राथमिकता

विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि एक अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट बनाएको छ ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले रजिस्ट्रार प्राडा पन्नाबहादुर थापाद्वारा प्रस्तुत आय–व्यय विवरणको अनुमानसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष शैक्षिक रूपान्तरण, प्रविधिमैत्री पूर्वाधार विकास र चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा गुरुयोजनाअनुसार एकीकृत भौतिक संरचना विकास गर्ने योजना विश्वविद्यालयले अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटी लगायतका क्षेत्रमा नयाँ तथा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङतर्फ पनि विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने योजना छ ।

विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टममार्फत सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षातर्फ गोठगाउँ परिसरमा निर्माणाधीन १०० शय्याको मातृ–शिशु अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

साथै, कोशी अस्पतालसँगको सहकार्यमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको मागअनुसार उच्च शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई रोजगारी खोज्ने जनशक्तिमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशील जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पारित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए ।

सभामा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

विश्वविद्यालयले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त डिग्री तथा विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन र पछाडि परेका वर्गका लागि समावेशी छात्रवृत्तिको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ ।

सभाले कार्यकारी परिषद्का लागि तीन वर्षका लागि तीन जनालाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

डीनबाट चिकित्साशास्त्र संकायकी डीन प्रा.डा. परिचा उपाध्याय ढुंगेल, कला, कानून तथा शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पाण्डे तथा शिक्षकबाट पू.वि. स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, विराटनगरमा कार्यरत प्राध्यापक मोहनबहादुर बस्नेतलाई मनोनयन गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।