अनुशासनको डण्डा चलाउँदै कांग्रेस, अवैधानिक गतिविधि नगर्न खड्कालाई चेतावनी

विराटनगर । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीका पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सचेत गराएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको बैठकले खड्कालाई पार्टी हित विपरित गतिविधि गरेको भन्दै सचेत गराउने निर्णय गरेको हो । 

खड्काले चैत १४ गते कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको विषयमा खड्काले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

अनुशासन समितिको बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी मिति २०८२ चैत्र १४ गते अनाधिकृत वक्तव्य जारी गर्ने कार्य गलत भएकोले सचेत गराइन्छ । 

साथै, अव उप्रान्त यस किसिमको गलत काम गर्ने जो कोही व्यक्ति उपर नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) र प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि वढाउने निर्णय गर्दछ ।

तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले खड्काकै अगुवाइमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका छन् । त्यसमा डा शेखर कोइरालाहरु पनि सहभागी हुँदै आएका छन् ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा पार्टीको निर्णय विपरीत गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । 

पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा निर्वाचन अवधिमा भएको अनुशासन उल्लङ्घनसम्बन्धी प्राप्त उजुरीहरूबारे छलफल गरिएको जनाइएको छ ।

समितिका अनुसार हालसम्म ५०७ जनाविरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई वर्गीकरण गरी छिटो निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय गरिएको छ । 

स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका, प्रस्तावक–समर्थकको भूमिकामा रहेका, पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न भएका, विपक्षीलाई सहयोग पु¥याएका तथा पार्टीका लागि मत नमागी निष्क्रियता देखाएका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

यसैगरी, उजुरीका आधारमा आरोपित व्यक्तिहरूसंग ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

समितिले निर्वाचनसम्बन्धी अनुशासन उल्लंघनका उजुरी चैत मसान्तभित्र केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । निर्धारित समयपछि प्राप्त हुने उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।