सदस्यता अद्यावधिक रोक्नेलाई जिम्मेवारीबाट हटाइन्छ : गगन थापा

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र लामो समयदेखि देखिंदै आएका आन्तरिक विमति र गुटगत कलहलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा शनिबार विराटनगरको कोइराला निवासमै बसेर मुख खोले । 

पार्टी सदस्यता अद्यावधिक गर्ने विधानसम्मत प्रक्रियामा कसैले कुनै पनि तहबाट अवरोध सिर्जना गरेमा विधान अनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘धन्यवाद’ भनेर बिदा गरी अर्को साथीलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको भन्दै अनुशासनहीनता सह्य नहुने कडा चेतावनी उनले दिए ।

पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पार्टी सभापतिको रूपमा आफ्नै भएको स्वीकार गर्दै सभापति थापाले महामन्त्रीलगायत सबै नेताहरूसँग मिलेर समाधानको प्रयत्न गरिरहेको बताए ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चयन भएपछि पहिलो पटक शनिबार कोइराला निवास पुगेका थापाले केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर रहेका सबै असन्तुष्ट नेताहरूलाई समितिभित्रै आएर काम गर्न खुला आह्वान गरेका छन् । 

‘हामी उहाँहरू आउने र सँगै काम गर्ने वातावरण बनाइरहेका छौं । अधिवेशन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने सदस्यता व्यवस्थापन समिति, निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति जस्ता संयन्त्रहरू सबैको सल्लाह र सहमतिमै बनाउन हामी पूर्ण रूपमा तयार र खुला छौं’ उनले भने, ‘चाहेको जति नेताहरू केन्द्रीय समितिभित्र आएर बस्ने वातावरण बनाउने भनिसकेपछि अब ‘तेरो अनुहारै मन पर्दैन’ भन्नुबाहेक बाँकी अप्ठ्यारो केही पनि छैन ।’

सभापति थापाले पार्टीको सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्य विधानबमोजिम नै भइरहेको स्पष्ट पारे । यो व्यवस्था पार्टीका आम सदस्यहरूलाई नै बलियो बनाउन, उम्मेदवार छान्ने बेलामा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र आवश्यक सूचना पाउन सहज होस् भनेर गरिएको उनको भनाइ थियो । 

पार्टीभित्र कार्यालय खोल्ने, भेला हुने, छलफल गर्ने र बहस गर्ने कुराहरू सामान्य र स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले यस्ता गतिविधि गर्ने छुट सबैलाई भएको बताए । 

सभापति थापाले भाद्र २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन तत्काल न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । यसका साथै, उनले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको भन्दै कडा आलोचना समेत गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पटक कोइराला निवास पुगेका थापाले उक्त निवासलाई पार्टीको एउटा गौरवशाली इतिहास र आस्थाको केन्द्रका रूपमा चित्रण गरे ।

थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा सरकारले आवश्यक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए तापनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।

‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन जानीजानीकन लुकाइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न वा त्यसका केही अंश सच्याउन आयोगमाथि सरकार वा शक्ति केन्द्रहरूबाट ठूलो दबाब सिर्जना गरिएको हामीले गहिरो रूपमा महसुस गरेका छौं’ थापाले गम्भीर आरोप लगाउँदै भने । 

उनले सरकारलाई सिधा चुनौती दिंदै ‘यदि हाम्रो यो दाबी र कुरा गलत हो भने सरकारले तत्काल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरोस् ।’

सभापति थापाले भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भाद्र २३ गते भएको अप्रिय घटनामा राज्य संयन्त्रको ठूलो दोष रहेको र त्यसमाथि भइरहेको अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रियालाई नेपाली कांग्रेसले पूर्ण रूपमा साथ र समर्थन गरेको उनले स्पष्ट पारे । 

तर, भाद्र २४ गते कोइराला निवासदेखि चाक्सीबारीसम्म र सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपतिको भवनसम्म भएको ठूलो क्षति, उपद्र र त्यसक्रममा मारिएका थुप्रै तन्नेरी तथा प्रहरीहरूको विषयमा सबै पक्षले रहस्यमय मौनता साँधेको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाए ।

उनले सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दा भाद्र २४ को घटनाको अनुसन्धान गर्न छुट्टै न्यायिक आयोग बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, तर अहिले यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाए । जुन कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । 

उनले उक्त घटनाका सन्दर्भमा तत्कालै एउटा न्यायिक छानबिन आयोग बन्नुपर्ने र उपद्रव तथा आतंक मच्चाउने सबै दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने माग राखे ।

कोइराला निवास नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक सदस्यहरूका निम्ति एउटा भौतिक संरचना वा इतिहास मात्र नभई निरन्तर प्रेरणा दिइरहने आस्थाको केन्द्र भएको बताए । 

सभापति थापाले भने, ‘म नेपाली कांग्रेसको सभापतिको जिम्मेवारीमा आइसके पछाडि पहिलो पटक यो ऐतिहासिक कोइराला निवासमा आएको छु । यसले हामीलाई हाम्रो गौरवशाली इतिहासको स्मरण गराउँदै अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिन्छ ।’

यसैबीच, सरकार र प्रतिपक्षको भूमिकाबारे बोल्दै थापाले सबै पक्ष संविधानको आधारमा विधिसम्मत र मर्यादित रूपमा चल्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मर्यादाको उल्लङ्घन सरकार वा प्रतिपक्ष जसले गरे पनि त्यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने उनको तर्क थियो । 

अहिले संसद्मा रहेका सबै दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको उपस्थिति र सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने कुरामा आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राखेको उनले बताए ।

‘राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा नेपाली कांग्रेसले चाहेको भए त्यसलाई सजिलै रोक्न सक्थ्यो’ उनले भने, ‘तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हाम्रा गम्भीर आपत्ति रहँदा रहँदै पनि हामीले संसदीय मर्यादा राख्दै त्यसलाई रोकेनौं ।’ 

कांग्रेस सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन चाहने तर यस प्रक्रियामा कुनै पनि राजनीतिक दुर्घटना नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सरकारले बनाएको कार्यदलप्रति पनि कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले दोहोर्याए । कार्यदलको गठन प्रक्रिया र विषयवस्तु प्रवेशको तरिका नै आपत्तिजनक र समस्याग्रस्त रहेको भन्दै उनले यसले संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई झन् पेचिलो बनाउने दाबी गरे । 

यस कदमप्रति नेपाली कांग्रेससहित सबै प्रतिपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै असहमति प्रकट गर्दै आएको उनले स्मरण गराए ।

कार्यपालिकाले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले विगतको इतिहासतर्फ इङ्गित गरे । 

‘२०६४ र २०७४ सालमा पनि यस्ता प्रयासहरू भएका थिए, तर हाम्रा संस्थाहरू—विशेषगरी न्यायपालिका र सञ्चार माध्यमहरू यति बलिया भइसकेका छन् कि यस्ता कुनै पनि अनुचित प्रयासलाई उनीहरूले निस्तेज बनाइदिन्छन्’ उनले भने । 

कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन गर्न खोज्दा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले सधैं त्यसलाई रोकेको र अहिले पनि त्यस्ता प्रयास भए हाम्रा संस्थाहरूले निस्तेज पार्ने तागत राख्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।