बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायी आशावादी, विकास खर्च नबढेकोमा चिन्ता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटले लिएको लक्ष्यप्रति कोशी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीहरू सकारात्मक देखिएका छन् । तर उनीहरूले प्रदेश सरकारको विकास खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन भने अझैपनि चुनौति रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

कोशी प्रदेश सरकारले सोमबार आव २०८३–८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

उक्त बजेटको सफलताको आधार नै कार्यान्वयन पक्ष रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, विकास बजेटको न्यून हिस्सा तथा वर्षको अन्तिम समयमा मात्र बजेट खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिंदै आएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा देखिएका पु“जीगत खर्चका कमजोरी दोहोरिन नदिई योजनाको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सके मात्र बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुर्याउने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटको आकार बढ्नु र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य विस्तार हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनले बजेट सन्तुलन र रुपान्तरणकारी नै भएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘बजेटले एकातिर पर्यटन र कृषि जस्ता रैथाने उत्पादन बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित देखिन्छ, सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय सुशासनलाई समेटेर अघि बढेको छ’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग तथा घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन पनि गरेको छ, कोशी प्रदेशको एकीकृत पर्यटन विकास विकासका साथै प्रदेश भ्रमण बर्षको घोषणा हुनु झनै सकारात्मक छ, तर बजेट कार्यन्वयनको बास्तविक समस्या भने पूँजीगत खर्च न्यून गर्ने प्रबृत्ति तोडेर जान नसकेको देखिन्छ ।’

अध्यक्ष राउतले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च करिब ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको बताउँदै आगामी बजेटलाई त्यतातिर केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलनमा चुनौती देखिएकाले बजेटले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले थप मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिदमा राजस्व छुट तथा लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने लगानीकर्तालाई ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने व्यवस्थालाई बजेटको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे । तर उनले पनि विकास खर्चका लागि विनियोजन गरिएको रकम अपेक्षाकृत कम रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने– ‘४० अर्ब रुपैयाँको बजेटमा विकास खर्चको हिस्सा सीमित छ, विकास खर्च कमजोर हुँदा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा विकासको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।’

सारडाले बजेटमा उल्लेख गरिएका सहुलियतहरू व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कार्यदल गठन, कार्यविधि निर्माण तथा टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ भए बजेटका राम्रा कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित हुने खतरा रहेको तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बजेटले भने अधिकांश क्षेत्र समेटे पनि कुनै एक क्षेत्रमा परिवर्तनकारी प्रभाव पार्ने गरी ठूलो लगानी गर्ने सोच नदेखिएको बताए । जतिसुकै राम्रो बजेट आएपनि हरेक पटकको मुख्य चुनौती नै कार्यान्वयन पक्ष रहेको बताए ।

सरकराले साउन महिनादेखि नै स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर प्रदेशका योजनाहरूको कार्यान्वयन अघि बढाउन सके विकास खर्च बृद्धि हुने सुझाव दिए । 

‘जेठ–असारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ, वर्षभरि योजनाबद्ध रूपमा खर्च गर्न सके मात्र बजेटले परिणाम दिन्छ’ उनले भने ।