नीति तथा कार्यक्रमले परिवर्तनको दिशा निर्देशन गर्न सकेन : विपक्षी

विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि कोशी प्रदेशको पर्यटन विकास र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले परिवर्ननको दिशा पकड्ने संकेत नदेखिएको बताएका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमपछि बोल्दै केसीले स्रोतसाधनको सीमितताका बीच जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न कस्तो बजेट आउँछ भनेर कांग्रेसले हेर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सचेतक युवराज दुलालले विगतकै निरन्तरताका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको बताए । 

उनले नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा नयाँ नीति र कार्यक्रम आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएपनि अपेक्षा अनुसार नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

संघीय संसद्को सोमबार बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी दशकमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र ’लगानी एक्सप्रेस’ मार्फत ३० दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०९२–९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा गरी १० वर्षमा स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, १० हजार विद्यालयमा एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेजी र उच्च पदस्थको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कठोर नीति अघि सारेको छ ।

साथै, सबै नागरिकलाई ‘एक परिचयपत्र नीति’ मार्फत एकीकृत सेवा दिने संकल्प समेत गरेको छ ।

सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई राष्ट्रिय एकता, जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास तथा आर्थिक समृद्धिसँग आबद्ध गर्दै विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा पहिचान तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा खेल क्षेत्रको व्यावसायीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गरिने तथा खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको हो ।

युवालाई राष्ट्र निर्माण तथा सामाजिक रूपान्तरणमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । 

सो कार्यक्रममार्फत युवालाई वित्तीय साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासका गतिविधिमा परिचालन गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारीको कर्जा असुली गरी जम्मा गरेर सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत उल्लेख गरेको छ ।

बचत फिर्ता नपाएका सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीमा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

त्यस्तो कोषमा सहकारीको कर्जा असुली गरी जम्मा गर्ने र त्यो रकम बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गर्न लागिएको जनाइएको छ ।