यी हुन् विराटनगरका कर तिर्ने र नतिर्ने डान्स र गजल बार

विराटनगर । रात्रिकालीन मनोरञ्जन दिएर अत्यधिक लाभ लिने विराटनगरका डान्स तथा गीत गजलहरूले तिर्नैपर्ने कर स्थानीय सरकारलाई तिरेका छैनन् ।

राति १२ बजेसम्म सञ्चालनको अनुमति दिएको विराटनगर महानगर यी व्यावसायबाट कर लिन सकिरहेको छैन ।

प्रदेशको राजधानी भएकाले विराटनगर महानगरपालिकाले मनोरञ्जनात्मक व्यावसायका लागि राति १० बजेलाई दुई घण्टा थप गरेर १२ बजेसम्म सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । 

विराटनगरमा सञ्चानमा रहेका ३५ वटा डान्स मध्ये १० वटाले मात्रै कर तिरेका छन् । कर नतिर्ने अधिकांश राजनीतिक संरक्षणमा सञ्चालित छन् ।

महानगरपालिकाका अनुसार, गएको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कर तिर्नेहरुमा ड्रिम नाइट २ गीत गजल, न्यू प्याराडाइज गजल, होटल इनियान एण्ड गीत गजल, श्रीराम गीत गजल, किङ डान्स बार, न्यू ड्रिम नाइट गजल, होटल मुन, परदेशी गीत गजल, मेट्रोसिटी गीत गजल, नासा टु गीत गजल रहेका छन् । 

कर तिरेका यिनीहरू चालु आर्थिक वर्षको कर तिर्न पनि पालिकाको सम्पर्कमा गएका छन् ।

कर नतिर्नेहरूमा डल्फिन गीत गजल, रानी महल गीत गजल, सेभेन इलेभेन गीत गजल, एबी गीत गजल, विराट गीत गजल, लोटस गीत गजल, स्टार गीत गजल, रेडिसन गीत गजल, ताजमहल गीत गजल, क्विन गीत गजल, युनिक गीत गजल, सुनामी गीत गजल, ओफ्रा गीत गजल रहेका छन् ।

यस्तै अन्य कर नतिर्ने डान्स बारहरूमा रंगी गीत गजल, बादशाह गीत गजल, नासा वन गीत गजल, विराट गीत गजल, सरगम गीत गजल, सरगम २ गीत गजल, डान्स नाइट २ गीत गजल, रिदम गीत गजल, बिगबोस गीत गजल, अप्सरा गीत गजल रहेका छन् । यिनीहरूले दुई वर्षदेखि कर तिरेका छैनन् ।

यस्ता डान्सहरूले वार्षिक रुपमा व्यवसाय कर सात हजार रुपैयाँ र मनोरञ्जन कर २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ । 

डान्स बारहरूले मासिक ३ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको अनुमान छ । 

कतिपय डान्स बारले मदिराले मातेका ग्राहकलाई अत्यधिक बिल बढाएर दिने नतिरे शौचालयमा थुनेर भए पनि असुली गर्ने गरेको आरोप छ ।

विराटनगर महानगर प्रहरीका निरीक्षक राजन पौडेलले कर नतिर्ने डान्सहरूलाई जरिवानासहित राजश्व लिइने बताए । दर्ता भए नभएको बुभ्mने काम भइरहेको बताउँदै उनले कडाइका साथ गर्ने जानकारी दिए । 

‘मापदण्ड पालना नगर्ने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने र कर नतिर्नेहरूको सूचना लिएर कारवाही गरिन्छ’ पौडेलले भने ।

डान्स तथा गजलहरूलाई महानगरले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सडक आवतजावतमा अवरोध नहुने गरी पार्किङको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ । 

सिसिटिभी क्यामेराको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सुरक्षागार्डको व्यवस्था अनिवार्य, कर्मचारी तथा कलाकारहरूको आवास छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्था, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा होस्टेलबाट कम्तीमा १०० मिटर टाढा हुनुपर्ने जनाइएको छ । 

तर, अधिकांश व्यवसायीले महानगरको निर्देशिकालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।