सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा, पर्यटनमा कोशी प्रदेशलाई प्राथमिकता (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कोशी प्रदेशको पर्यटन विकास र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को सोमबार बसेको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्यको प्रमुख केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ ।

सरकारले प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । यसअन्तर्गत कोशी प्रदेशसहित कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्धन गरिने नीति लिइएको उल्लेख छ । 

साथै, हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा १० वटा नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

’देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियानमार्फत नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने सरकारले योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत कोशी प्रदेशका धार्मिक क्षेत्रसहित पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथको आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीति मार्फत विश्वव्यापी प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ । 

समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टेलाई बढावा दिन देशभर कम्तीमा ५ हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङ गरी बुकिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिने भएको छ ।

किसानलाई लक्षित गर्दै सरकारले बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

पूर्वाधारतर्फ पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने र यस आसपासका नयाँ शहरहरूलाई पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी दशकमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र ’लगानी एक्सप्रेस’ मार्फत ३० दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०९२÷९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा गरी १० वर्षमा स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, १० हजार विद्यालयमा एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेजी र उच्च पदस्थको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कठोर नीति अघि सारेको छ ।

साथै, सबै नागरिकलाई ‘एक परिचयपत्र नीति’ मार्फत एकीकृत सेवा दिने संकल्प समेत गरेको छ ।