चाडपर्व, बजारको बेथिति र उपभोक्ता अधिकार

नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हालै मिडिया ब्रिफिङमार्फत दशैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वमा हुने कालोबजारी र मूल्य नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई तीब्र पार्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले चाडपर्वको मौका छोपेर कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित तुल्याउने एवं एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित ब्यापरिक क्रियाकलाप गर्ने ब्यवसायीलाई निर्मम भएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।

हरेक वर्ष साउन महिनादेखि माघ महिनासम्म वस्तुको मूल्य बढ्ने गर्दछ ।

नयाँ बजेटका करका दरहरु लागू हुनु, नागपञ्चमीदेखि साना–ठूला चाडपर्व सुरु हुनु, गृहस्थल घरमा राखेको खाद्यान्नको भण्डारण रित्तिंदै जानु, चाडपर्वको समयमा वस्तुको खपत बढी हुनु, वर्षादको समयका कारण बाढी, पहिरो गई ढुवानी खर्च बढ्नु एवं अन्तर्राष्ट्रिय घटना आदि जस्ता कारणहरुले माग र आपूर्तिका बीचमा तालमेल नहुँदा स्वाभाविक रुपमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुने भए पनि हाम्रो बजारमा यदाकदा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ ।

आपूर्ति असहज भएको अवस्थामा बजारमा कालोबजारी, कार्टेलिङ जस्ता व्यवसायिक मूल्य र मान्यता विपरीतका व्यापारिक क्रियाकलापले नियमित बजारलाई असर गर्दा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

यस वर्ष भोटेकोशीमा आएको बाढीले निम्त्याएको विपत्ति ,पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा भएको सडक अवरोधले आपूर्ति शृङ्खलामा असर गरिरहेको अवस्थामा आश्विन महिनाको ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशभर आएको पानीले काठमाडौंको जीवनरेखा मानिने सबै सडक एवं अन्यत्र  जिल्ला जिल्लाका सडकहरु अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।

माग र आपूर्तिका बीचमा नराम्रो असर पर्नेबित्तिकै सामान्य अवस्थामा त चाडपर्वलाई कमाउने अवसर बनाउने ब्यवसायीले आजको असमान्य अवस्थाको फाइदा नठाउलान् भन्न सकिन्न ।

यस अर्थमा यस वर्षको चार्डपर्व निकै मँहगो हुने भएकोले प्रभावकारी र सार्थक बजार अनुगमनमा सरकारी निकायहरु निर्मम भएर उत्रिन आवश्यक छ ।

बजारमा बिनाआधार दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ ।

उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि गुणस्तरयुक्त दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव झेलिरहनु परेको छ ।

दुर्गम क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका बजार र बस्तीमा बजार अनुगमनका कार्यक्रम र जनचेतनामूलक सामग्री पुग्न सकेको अवस्था छैन ।

ती क्षेत्रमा उपभोग्य मिति गुज्रिएको अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको छ । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा उपभोक्ताले भोगिरहेको पीडा दैनिक देखिदै आएको छ ।

हाम्रो बजार समस्याग्रस्त छ । वस्तु र सेवाको वितरणमा उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको पीडाको लेखाजोखा गर्न लामै फेहरिस्त तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो बजार एकाधिकार पूर्ण क्रियाकलापमा आधारित छ । बजारमा काननुद्वारा निषेध गरिएका स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरूद्धका काम कारवाही हुने गरेका छन् । बजारमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप हुने गर्दछन् ।

नजिकमा आइरहेका चाडपर्वको समयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले अत्यावश्यक वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडपर्व बजारको व्यवस्था गर्ने कार्य भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा विगतको अनुभवलाई हेर्दा चाडपर्व बजारमा दिइने छुटलक्षित उपभोक्तालाई खासै प्रभावकारी देखिएन ।

खुल्ला बजार नीति अवलम्बन गरेको हाम्रो मुलुकले बजारलाई स्वतन्त्र छाडेर आपूर्ति सहज र नियमित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

दशैं बजार वा सहुलियत मुल्य तोक्नेजस्ता प्राविधिक कुरामा अलमलिनुभन्दा संस्थासँग सरकारले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको कारोबार गर्ने ठूला घरानाका व्यवसायी तथा संघ संस्थासंग भद्र सम्झौता गरी सिन्डीकेट र कार्टेलिङ्गलाई निरुसाहित पार्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र नियमित गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

सरकारको ध्यान सहुलियतपूर्ण दशैं बजारमाभन्दा सहजीकरण र प्रभावकारी अनुगमनमा ध्यान पुग्दा गाउँदेखि शहरसम्मका उपभोक्ताले राहत पाउने देखिन्छ ।

नियमित र चाडपर्व केन्द्रित बजार अनुगमनलाई सार्थक र प्रभावकारी तुल्याउन नियामक निकायहरुले पहिलो, बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गर्ने ।

दोस्रो बजार अनुगमनलाई नियमित, छडके र विशेषगरी तीन तरीकाबाट सक्रिय पार्ने । तेस्रो, बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनुमा ढुवानीमा हुने सिन्डीकेट, थोक बिक्रेताले गर्ने कार्टेलिङ र बिचौलियाले लिने कमिशन मूल कारण भएको हुँदा यिनलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

चौथो, वस्तुको पैठारीमा हुने न्यून विजकीकरणलाई नीतिगत निर्णयमार्फत भन्सार मूल्याङ्कनमा सुधार गर्ने ।

पाँचौ, आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न सरकारी संस्थान र ठूला व्यावसायिक घरानाका गोदाममा भण्डारण भएको चामल, दाल, चिनी, नुन, सिमेन्ट, छड आदि वस्तुको परिमाण अद्यावधिक गर्ने । 

छैटौ, बजार अनुगमनलाई दुर्गम क्षेत्रका ग्रामीण तहसम्म पु-याउन प्रत्येक पालिकामा रहेको स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय तुल्याउने ।

साताै, बजार अनुगमनका लागि कार्ययोजना तयार गर्दा अनुगमन गरिने अत्यावश्यक वस्तुको सूची र क्षेत्र तयार गर्ने ।

आठौँ, सेवा क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने निकायहरूको सूची तयार गरी प्रत्यक्ष जनताको बढी भीड हुने निकायमा विशेष निगरानी राख्ने ।

नवौं, प्रत्येक निकायमा सहायता कक्षमार्फत सेवाग्राहीलाई मागेको सूचना दिने र नबुझेका कुरा बुझाइ काममा सहजीकरण गर्ने ।

दशौं, सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार गर्ने एवं प्रतीक्षालयको व्यवस्था मिलाउने । एघारौं, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ मा भएका व्यवस्थालाई निर्मम भएर कार्यान्वयन गर्ने ।

अन्त्यमा ,आजको आवश्यकता सुशासन हो । सुशासनको मेरुदण्ड जिम्मेवार प्रशासन हो ।

प्रशासनको अभिन्न अङ्ग निजामती सेवा हो । निजामती सेवाका आधारस्तम्भ सेवामा आवद्ध कर्मचारी हुन् ।

कर्मचारीलाई आफ्नो सेवाप्रति जिम्मेवार बनाउन आवस्यक छ ।

यसको लागि सरकारले जिम्मेवार प्रशासकलाई बिना कुनै दवाब उच्च मनोबल र दृढ इच्छाशक्तिका साथ स्वतन्त्र भएर एक निश्चित समयसम्म काम गर्ने अवसर दिन सक्नुपर्छ ।

कुनै वस्तुको आपूर्तिमा समस्या आउने बित्तिकै समस्याको जड ब्यवसायिक क्षेत्रलाई निर्मम भएर नियमन गर्नुको सट्टा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र सहसचिव परिवर्तन गरेर समस्याको समाधान गर्न खोजियो भने त्यो सम्भव नहुने ज्वलन्त उदाहरण खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा भैरहेको असहजतालाई लिन सकिन्छ ।

तसर्थ, स्थायी सरकारको रुपमा चिनिने निजामती प्रशासनलाई  बलियो र विश्वासयोग्य बनाउन सकियो भनेमात्र सुशासन कायम भै वस्तु र सेवाको बजार अनुगमन प्रभावकारी र सार्थक हुनेछ ।

आजका दिनमा विपत र चाडपर्वलाई महँगी, अभाव र कालो– बजारीको समय नबनाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सहज उपलब्ध हुने समय र अवसर बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र उपभोक्ता चुक्नु हुन्न ।

यो नै आजको आवश्यकता हो ।
 

(कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’  उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)