‘ठूलो होइन, स्मार्ट बजेट ल्याएका हौं’ : अर्थमन्त्री लिङ्थेप

विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटलाई  ‘स्मार्ट बजेट’ को संज्ञा दिएका छन् ।  उनले अघिल्लो वर्षभन्दा ठूलो देखिए पनि स्रोतले धान्न सक्ने गरी बजेट ल्याइएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री लिङ्थेपले सोमबार आगामी आवका लागि ४० अर्ब ४४ करोड १८ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएका थिए । उनले उक्त बजेट घाटाको नभएको दाबी गर्दै बजेटको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे ।

उनले गत आर्थिक वर्ष अपेक्षाभन्दा कम खर्च भएकाले नगद मौज्दात बढेको र उक्त मौज्दात सञ्चित कोषमा जम्मा भएर बजेटमार्फत स्वीकृत गरेपछि मात्रै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढेको स्पष्ट पारे । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमा बृद्धि हुनु पनि बजेटको आकार विस्तारको प्रमुख कारण भएको बताए ।

‘यो बजेट ठूलो देखिए पनि वास्तवमा स्मार्ट बजेट हो’ उनले भने, ‘समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले कोशी प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरेको छु ।’

प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता कमजोर रहेको, संशोधित बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको तथा आगामी वर्षको ठूलो बजेट कार्यान्वयको चुनौतीबारे सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताए । 

मन्त्री लिङ्थेपले वनजन्य उत्पादन, ढुंगा, गिटी र बालुवाबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई व्यवस्थित गरेर आगामी वर्ष आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए । 

गत आवमा प्राकृतिक विपद् र जेनजी आन्दोलनका कारण समयमा हुने राजस्व संकलनको कार्य प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्ष राजस्व संकलनमा सुधार आउने बताए ।

बजेटले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, समावेशी विकास तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री लिङ्थेपले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवको बजेटमार्फत धनकुटाको चौबिसेमा आईटी पार्क स्थापना, मुख्य सहरी क्षेत्रमा स्मार्ट सिसिटिभी सर्भिलेन्स प्रणाली, सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान, विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना कार्यान्वयन तथा कोशी जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रीत रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रमुख राजमार्गसँग जोडिएका सहरमा ‘उज्यालो सहर कार्यक्रम’, सार्वजनिक विद्यालयमा रूफटप सोलार, घुन्सा खोला र सिसुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी तथा मझौला र भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रमलाई समेत प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाएको छ ।

‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम सञ्चालन, १०० वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड जडान, बैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम निर्माण र प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने कार्य समेत आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधारका बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्डसमेत संशोधन गरी पहाडी क्षेत्रमा अधिकतम ३० करोड र तराई क्षेत्रमा २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना मात्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएकोले आगामी आवमा प्रदेशको बजेट कार्यन्वयन प्रभावकारी हुने मन्त्री लिङ्थेपले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोश हरी निरौलाले चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको चालु खर्च ५०.६७ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ३९.८५ प्रतिशत भएको जानकारी दिए । उनले जेठसम्मको समग्र खर्च प्रगति ४५.५१ प्रतिशत पुगेको बताए । 

प्रदेश सरकारले अघि बढाएका पूर्वाधार योजनाहरू पछिल्लो समयमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको समस्याले प्रभावित हुँदा प्रदेशको खर्च क्षमता प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ बहुवर्षीय आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण तथा विपन्न र आवासविहीन नागरिकका लागि ‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’ ले गति लिएपछि प्रदेशको खर्च क्षमतामा सुधार आउने सचिव निरौलाले बताए ।