झुटो बकपत्र दिने सरकारी साक्षीविरुद्ध अदालत गयो अख्तियार, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

विराटनगर । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ निवासी विकासकुमार चापागाईंविरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार घूस तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षीको रूपमा पेश गरिएका चापागाईंले अनुसन्धानका क्रममा आयोगसमक्ष दिएको बयान र उपलब्ध प्रमाणका प्रतिकूल हुने गरी विशेष अदालतमा बकपत्र दिएका थिए ।

सो विषयमा गरिएको अनुसन्धानबाट उनले अदालतमा दिएको बयान अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानसँग बाझिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्रतिवादी झलकराम अधिकारीसमेत संलग्न रहेको घूस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दाको अनुसन्धानमा सहयोग गरेको आधारमा चापागाईंलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिम सजायबाट पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रूपमा पेश गरेको थियो । 

अनुसन्धानबाट झलकराम अधिकारीले राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गैरकानुनी लाभ लिन खोजेको र त्यसका लागि ५० लाख रूपैयाँ बराबरको चेक विकासकुमार चापागाईंको नाममा काट्न लगाएको खुलेको आयोगको दाबी छ । 

उक्त रकम चापागाईंले आफनो बैंक खातामा जम्मा गरी अधिकारीको निर्देशनअनुसार जग्गा खरिदमा भुक्तानी गरिएको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

यस आधारमा चापागाईंले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्तर्गतको कसुरमा मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै ऐनको दफा २२ बमोजिम कारबाही माग गरिएको छ । साथै ५० लाख रूपैया बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसुरको सहजीकरण तथा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोपमा पनि ५० लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी दफा ३० (२) बमोजिम सजाय माग गर्दै बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।