महानगरपालिकाका कर्मचारीको पक्षमा उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले स्तरबृद्धिको माग गर्दै निवेदन दिएका विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारीको पक्षमा आदेश दिएको छ । गत पुस २ गते विपुल न्यौपाने र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला गर्दै कर्मचारीको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ( गठन तथा सञ्चालन)  अध्यादेश २०८० अनुसार स्तरबृद्धि तथा जेष्ठता कायम गर्ने गराउने कार्य अन्य स्थानीय निकायहरुबाट भइसके पनि विराटनगर महानगरपालिकाबाट निवेदन गर्दा समेत अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार निवेदकको स्तरबृद्धि तथा जेष्ठता कायम गर्ने कार्य नभएकाले अध्यादेशमा व्यवस्था भए अनुसारले कर्मचारीको स्तरबृद्धि नगरेपछि सहायक चौथोदेखि नवौं तहसम्मका २३ कर्मचारीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दिएका थिए । 

कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आधारमा अन्य स्थानीय तहले ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचारीको स्तरबृद्धि गरेका थिए ।

विराटनगर महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नमान्ने भन्दै स्तरबृद्धि नगरेपछि महानगरपालिकाका अधिकृत छैटौं पदमा कार्यरत नवराज ढुङ्गानासहित २३ जना कर्मचारीले विराटनगर महानगरपालिका नगरकार्यपालिका, प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रतिवादी बनाएका थिए । 

उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश अर्न्तगतका अन्य स्थानीय तहहरुमा निवेदक सरहका कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि तथा जेष्ठता कायम भइसकेको भन्ने निवेदनसाथ पेश भएका कागज प्रमाणहरुबाट देखिएको भन्दै उच्च अदालतले गत असार २४ गते महानगरपालिका समक्ष लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

स्तरबृद्धिको माग गर्दै महानगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाएपछि महानगरपालिकाले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै उत्प्रेषणको मुद्दा हालेको थियो । प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुनविरुद्ध स्थानीय तह जानु संविधानको उल्लंघनको भएको कानुन व्यवसायीले बताएपछि पछि सो मुद्दा महानगरपालिकाले फिर्ता लिएको थियो ।