‘रानी– विराटनगर बसपार्क पोडवे योजना डीपीआरको चरणमा

विराटनगर । विराटनगरमा पोडवे निर्माणको योजना अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । 

परियोजनाका लागि आवश्यक बैंक ग्यारेन्टी कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणलाई बुझाइएपछि प्रस्तावित पोडवे निर्माणको प्रक्रिया अब औपचारिक चरणमा पुगेको हो । 

काठमाडौं पोडवे कम्पनीले नेपाल सरकारको नियमानुसार बुझाउनुपर्ने कुल परियोजना लागतको ०.१ प्रतिशत बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । 

यसअघि कम्पनी र कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको लगानी प्राधिकरणबीच डीपीआर तथा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौताअनुसार अब परियोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र सम्भाव्यता पक्ष अध्ययन गरेर डीपीआर तयार गरिनेछ । कम्पनीले बढीमा एक वर्षभित्र डीपीआर तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा विराटनगरको रानी भन्सारदेखि बसपार्कसम्म करिब ७ किलोमिटर पोडवे निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । यही खण्डलाई आधार बनाएर परियोजनाको थप अध्ययन तथा निर्माण तयारी अघि बढाइनेछ ।

पोडवे निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आए विराटनगरको मुख्य सहरी क्षेत्र हुँदै सार्वजनिक यातायातको नयाँ पूर्वाधार थपिनेछ। अहिले सडकमा निर्भर रहेको सहरी यातायात प्रणालीमा छुट्टै संरचनामार्फत सञ्चालन हुने यातायात प्रणाली थपिने भएकाले यसको प्रभाव सडकको चाप, यात्रुको आवागमन र सहरी पूर्वाधार व्यवस्थापनमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसका लागि डीपीआरले नै यसको प्राविधिक सम्भाव्यता, निर्माण लागत, सञ्चालन मोडल, यात्रु क्षमता, स्टेशन तथा रुटको विस्तृत स्वरूप र लगानीको संरचना स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।

कम्पनीले भने पहिलो चरणको ७ किलोमिटर खण्डलाई प्रारम्भिक आधार मानेर पछि पोडवे सञ्जाललाई भेडेटारसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

विराटनगरबाट धरान हुँदै भेडेटारतर्फ विस्तार हुने यस्तो सञ्जाल कार्यान्वयनमा आएमा सहरी यातायातसँगै पर्यटकीय आवागमनलाई समेत जोड्ने पूर्वाधार बन्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । 

यसका लागि भने पहिलो चरणकै अध्ययन र निर्माणको प्रगति निर्णायक हुनेछ । 

रानी–बसपार्क खण्डको सम्भाव्यता, आवश्यक संरचना र लगानी व्यवस्थापन टुंगिएपछि मात्रै विस्तार योजनाको व्यवहारिक आधार तयार हुनेछ । 

पोडवे परियोजनाका लागि साउन २३ गते काठमाडौं पोडवे र कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणबीच डीपीआर तथा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि परियोजनाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको हो । 

बैंक ग्यारेन्टी हस्तान्तरण कार्यक्रममा काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष नीलराज भट्टराई, सहसंस्थापक टीकाप्रसाद उप्रेती, कोशी लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइराला तथा लगानीसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

काठमाडौं पोडवेले पोडवे प्रविधिलाई नेपालमा विस्तार गर्न लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको बताउँदै आएको छ । 

कम्पनीका अनुसार पोडवे प्रविधिलाई राष्ट्रिय यातायात नीतिमा समेटिनुका साथै नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ । संघीय बजेटमा समेत यस प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको कम्पनीको भनाइ छ । 

कम्पनीले देशभर पोडवे सञ्जाल विस्तारको सम्भावनाबारे यातायात व्यवस्था विभागबाट पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको पनि जनाएको छ । 

विभागले करिब २ हजार किलोमिटर पोडवे सञ्जालको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको कम्पनीको दाबी छ । 

अब विराटनगरमा प्रस्तावित परियोजनाको मुख्य परीक्षा भने डीपीआरले गर्नेछ । 

कागजमा प्रस्तावित रुटलाई व्यवहारमा उतार्न कति लगानी आवश्यक पर्छ, कहाँ–कहाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, यात्रुबाट उठ्ने शुल्क कस्तो हुन्छ, लगानी कसरी जुटाइन्छ र निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आउनेछ ।