कोशी प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति न्यून

विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रगति निकै न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको बजेट खर्चको प्रगति २३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै रहेको छ ।

आठ महिनामा विनियोजित बजेट मध्ये ८ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख ८ हजार ३५० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सभाले सरकारको चालु आवको लागि ३५ करोड ९४ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ७० करोड, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशीले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्च प्रगति विवरण अनुसार चालुतर्फ ५ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । 

चालु बजेट ३०.५ प्रतिशत खर्च भइसक्दा विकास (पुँजीगत) खर्च भने १६.८ प्रतिशत मात्रै भएको देखाएको छ ।

केही मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा प्रगति देखिए पनि केहीको निकै न्यून छ । 

सवैभन्दा धेरै खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च कम छ ।

प्रदेशको सवैभन्दा धेरै विकास बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विकास खर्च १ अर्ब ६८ करोड ७८ लाख ६४ हजार ९७९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जबकि, मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट १० अर्ब २० करोड ९५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ करोड ५४ लाख ४० हजार ६६२ रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ । २१ करोड १२ लाख ९ हजार रुपैयाँ यो मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ छुट्याएको थियो ।

अन्य मन्त्रालयको खर्च प्रगति पनि उल्लेख्य अंकमा नदेखिंदा प्रदेश सरकारभित्र असारे विकासको चलन नै दोहोरिने चिन्ता बढाएको छ ।

माघमै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘आव २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ अनुसार प्रदेशहरूको खर्च निकै कमजोर देखाएको थियो । त्यसयताको खर्च प्रगतिमा समेत उल्लेख्य सुधार देखिएन । 

प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि मन्त्रालयगत रुपमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको भनाई कथनमै सिमित बनेको छ । 

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनलाई मात्रै मुख्य बाधक देखाएर बजेट खर्चको प्रगतिलाई लयमा नल्याउने हो भने प्रदेश सरकार पनि असार मसान्तको धमाधममा फस्ने र संघीय सरकारकै लयमा पुगेर आलोचित बन्ने देखिन्छ । 

कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिंथेपले जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेशको विकास खर्चको लय बिग्रिएको बताउँदै खर्च गर्ने भनेर जथाभावी गर्न पनि नहुने बताए ।

उनले भने ‘हामी गृहकार्यमा छौं, मन्त्रालयगत रुपमा छलफल र समन्वय गरिरहेका छौं ।’