स्वदेशी उद्योग संरक्षणदेखि कर सुधारका सवालबारे उद्योगमन्त्रीको  ध्यानाकर्षण

विराटनगर । उद्योगी व्यवसायी सम्वद्ध दुई संस्थाका प्रतिनिधिहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साह समक्ष उद्योग संरक्षणदेखि कर सुधारसम्मका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूले शनिबार विराटनगर आइपुगेका मन्त्री साहलाई भेटेर आफ्ना सुझावबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरूले मुलुकको औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, कर प्रणालीमा सुधार, सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण तथा औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर तथा भन्सार नीतिमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए । 

उनले उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम हुनुपर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने र उद्योगले खपत गर्ने विद्युतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन उद्योगमन्त्री साहसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

उनले एकल दरको १३ प्रतिशत भ्याटलाई बहुदर प्रणालीमा लैजान पनि सुझाव दिए । अत्यावश्यक वस्तुमा शून्य, आवश्यक वस्तुमा पाँच, अन्य दैनिक प्रयोगका वस्तुमा १० तथा विलासिता र नकारात्मक सूचीका वस्तुमा २० प्रतिशतसम्म भ्याट कायम गर्न सकिने प्रस्ताव उनले मन्त्री साह समक्ष राखेका हुन् ।

सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ताको निर्भरता घटाउन दैनिक उपभोग्य वस्तुको कर तथा भन्सार दर न्यून गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिए । 

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न मल, गुणस्तरीय बीउ, सिँचाइ, सहुलियत ऋण, आधुनिक प्रविधि र उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसंघको तर्फबाट प्रस्तुत सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

ठूला राष्ट्रिय तथा विद्युत् प्रसारण आयोजनामा कर छुटसहित आयात हुने सामग्री उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई पनि समान सुविधा दिनुपर्ने, सुनसरीको अमडुवामा प्रस्तावित करिब ६ सय बिघा क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न संघीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।

त्यस्तै, मोरङको हाटखोला–कटहरी हुलाकी राजमार्ग खण्डको निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा उद्योग तथा स्थानीयवासी प्रभावित भएको भन्दै तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको हो ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साह नेतृत्वको टोलीले पनि मन्त्री साहलाई भेटेर सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । 

साहले उद्योगी–व्यवसायीको उधारो असुलीका लागि द्रुत न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने, खाद्यान्न तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र अत्यधिक बैंकिङ बिदा कटौती गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक लचकता अपनाउनुपर्ने, राजस्व न्यायाधिकरणलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा आवश्यक पर्ने बीआईएस लाइसेन्स प्राप्तिमा देखिएको समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने तथा विराटनगर एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) को सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अध्यक्ष साहले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, विराटनगर रिङरोड निर्माण सम्पन्न, सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार तथा चोरी पैठारी नियन्त्रण र त्यसका लागि भन्सार दरमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटेर सुझावपत्र बुझाएका हुन् । 

संघले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा न्यून भन्सार दर कायम गर्न तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्री साहले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयहरू वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष रहेको बताउँदै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको पुनरुत्थान तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सुझावलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।