रास्वपा : बुँदा नम्बर १६ किन अलपत्र ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फागुन २१ को चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रको १६ नम्बर बुँदामा ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं’ उल्लेख छ । 

सदाचार र असल शासनलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाउँदै सार्वजनिक गरेको सय बुँदे वाचापत्रलाई रास्वपाले नागरिकसँग गरिएको नैतिक करार भनेको थियो । र, करार पत्रमा औंठाछाप पनि लगाएको थियो । 

सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै कानूनी प्रबन्ध नभएको अवस्थामै उसले त्यस विषयलाई नागरिक करारका रुपमा अघि सारेको थियो । 

रास्वपाको वाचापत्र, उसको प्रतिबद्धता तर व्यवहारमा सुरुवाती बिन्दुबाटै देखिन थालेको अन्तरविरोध नै उसको समग्र असफलता त होइन । फेरि सय दिन नपुग्दै छिद्र खोज्ने छिद्रान्वेषी पनि हुन खोजेको होइन । 

यद्यपि आफैले गरेको वाचापत्र पूरा गर्न सुरुबाटै रास्वपा किन चुक भइरहेको छ ? कतै नयाँले पनि पुरानाकै ताल गर्न लागेको त हैन ? नागरिकमा एउटा संशय भने पैदा गरेको छ ।

जबकि रास्वपाले ‘हामी असम्भव वाचा गर्दैनौं, झुट्टा ठहरे दण्ड भोग्न तयार छौं र नागरिकको विश्वासलाई ऋणको रूपमा लिन्छौं’ भनेको थियो । रास्वपाले वाचापत्रको १६ नम्बर बुँदामा स्पष्ट रूपमा भनेको थियो, ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

नेपालमा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र सत्ताको दुरुपयोगप्रति जनआक्रोश विद्यमान रहेको अवस्थामा रास्वपाको यो स्व–घोषणा आफैमा महत्वपूर्ण थियो । रास्वपाले भनेको सार्वजनिक पद कुन हो त्यो उसले स्पष्ट किटान नगरेकाले यसको कार्यान्वयनको अझै समय नआइसकेको भए अर्कै कुरा हो । नभए आम मानिसले बुझ्ने भनेको सार्वजनिक पद प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रतिनिधिसभा सदस्यसहित सरकारी बेतन खाने अन्य पदाधिकारी हुन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पदमा वहाल रहेका ६० दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

कानूनले दिएको सुविधाभन्दा प्रगतिशील ढंगले एक कदमअगाडि बढेर ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं’ भनेर रास्वपा आफैले नागरिकसँग करार गरेको हो । तर आफैले स्व–घोषणासहित वाचापत्रमा उल्लेख गरेको विषयमा उक्त पार्टीले कुनै क्षमायाचना गरेको वा कुनै कारणले गर्न नसकेको अहिलेसम्म भनेको छैन । 

रास्वपाले आफ्नो मूल शक्ति नै नैतिकता र सदाचार भनेर दाबी गरेको छ । तर जब आफ्नै वाचा कार्यान्वयन हुँदैन भने प्रश्न उठाउने कि नउठाउने ? के रास्वपाको वाचा वास्तविक हो कि केवल लोकप्रियताका लागि हो ?

यदि वाचा कार्यान्वयन गर्ने तयारी थिएन भने हतारहतारमा उसले यस्तो महत्वपूर्ण बुँदा किन लेख्यो ? कि १६ नम्बर बुँदा रास्वपाको मतदाता आकर्षित गर्ने केवल रणनीति मात्र हो ? यदि रास्वपासँग कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली वा इच्छाशक्ति नै थिएन भने यो व्यवस्थापनको कमजोरीमात्र होइन, उसको इमान्दारिताको सुरुबाटै परीक्षण पनि हो । 

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा यो दलले अहिलेसम्म कानूनी व्यवस्था वा प्रबन्धको अतिक्रमण गरिसकेको छैन । त्यसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने उसको अहिलेसम्मको अनिच्छा वा प्राथमिकता कानूनी प्रश्नभन्दा उसैले तोकेको भाखा, उसैले कबोल गरेको लिखतको बर्खिलाप चाहिँ हो । 

आफ्नै वाचापत्र र सपथपत्र पूरा गर्नबाट च्युत हुन पुगेको रास्वपा पुरानै पार्टीझैं अपारदर्शी सत्ताको घटक बन्छ भने त्यो अलग कुरा हो । उसले आफ्नो वाचा पूरा नगर्दा नागरिकले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्लान् । 

फेरि रास्वपाले काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक हामी पूरा गर्न नसकिने वाचा बाड्दैनौं भनेर नागरिकसँग आफैले करार गरेको छ । अहिले के कस्तो काबुबाहिरको परिस्थिति छ जहाँ रास्वपा वाचा गरेअनुरुप सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न असमर्थ छ ?

युद्धको सामन्य प्रभावबाहेक अहिले नेपालमा कुनै त्यस्तो प्राकृतिक विपत्ति पनि छैन । कानूनी अवरोध र प्रशासनिक कठिनाइ पनि छैन । जसले गर्दा यो वाचा पूरा नगर्न उसलाई काबु बाहिरको परिस्थिति भन्न छुट होस् । 

रास्वपाले नागरिकसँग राजनीतिक विश्वासको ऋणको कुरा गरेको थियो । ऋण भनेपछि समयमै तिर्नुपर्ने र पारदर्शी रूपमा हिसाब दिनुपर्ने हो । तर, ऊ पहिलो किस्ताबाटै तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । 

सहकारीको रकम अपचलन गरेझैं गोलमाल गर्न खोजेको प्रतित हुँदैछ । यदि वाचाहरू नै पूरा हुँदैनन् भने त्यो ऋण बढ्दै जान्छ । जुन रास्वपालाई भविष्यमा महङ्गो पर्न सक्छ ।

कानूनले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण दिनू भनेको न्यूनतम दायित्व हो । तर रास्वपाले  कानूनी भन्दा उच्च मापदण्डको नैतिक जिम्मेवारी र आत्म–अनुशासनको कुरा गरेको थियो ।

रास्वपाले वाचा गरेअनुरुप सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्नुलाई कानूनी असफलता भन्न नसकिए पनि उसको यो नैतिक विफलता भने पक्कै हो । एकातर्फ पुराना दलभन्दा फरक देखिने उसको चाहना, उसैले कबोल गरेको करार र व्यवहारबीचको असन्तुलन प्रकट हुँदै जाने हो भने रास्वपालाई पनि पुरानो दलको नया“ भर्सन भन्ने कि नभन्ने ?

जब उसको व्यवहार पुरानै शैली जस्तो देखिन थाल्छ भने उसले वैकल्पिक शक्ति वा नया“ शक्ति भन्नुको पनि कुनै तुक हुने छैन । अझ यो विषयमा उसको मौनता वा क्षमा माग्ने तत्परता नदेखिनु भनेको जवाफदेहिताको अभाव पनि हो । जुन कर्म पुराना पार्टीले गर्थे । बोली र व्यवहारबीच आनका तान फरक गर्ने उनीहरू बोल्थे एउटा गर्थे अर्को । 

विगतमा कुशासनबाट आजित नेपाली नागरिकले पुरानाको रिसले नयाँ पार्टीलाई आरी घोप्टाएझै त्यसै भोट दिएका होइनन्, नयाँले केही गर्ला कि भन्ने आशा र भरोसाले पनि भोट दिएका हुन् । उसको वाचापत्र हेरेर, पढेर भोट दिएका हुन् । यदि वाचापत्र केवल लेख्नका लागि थियो भने त्यो मसी र कागजको खर्चमात्रै हो । 

निश्चय नै १०० वटा बुँदा केवल केही दिन, हप्ता वा महिनामा पूरा गर्न सकिने खालका छैनन् । केही वर्षौ लाग्ने खालका छन् । त्यसका लागि नागरिकले पक्कै धैर्य राख्ने छन् । 

तर बुँदा नम्बर १६ कसैले थोपरेको वा कसैले जबर्जस्ती लेख्न लगाएको बुँदा होइन । रास्वपा आफैले करार गरेको वाचा हो । यदि पूरा गर्न सक्दैन थियो भने रास्वपाले किन लेख्यो ? कि रास्वपा पनि नयाँ बोतल पुरानै रक्सी हो ?