दलित अधिकारसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन बनाउन अधिकारकर्मीको माग

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको हक, अधिकार संरक्षण, सुनिश्चितता र सशक्तीकरणका लागि प्रस्तावित विधेयक चालु प्रदेशसभा अधिवेशनबाटै पारित गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।

इन्सेक कोशी प्रदेश र कोशी प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार सञ्जालले सोमबार कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरेका हुन् ।

अधिकारकर्मीहरूले दलित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता र कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित हुने गरी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेल र मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक देवी बाँस्कोटाले सभामुख विष्टलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायको रहेको उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशमा ४ लाख ६१ हजार ५ सय ४७ जना दलित रहेको जनाउदै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०८३ साउन २९ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । 

प्रदेशसभा बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाले भदौ ४ गते विधेयक पेश गरेकी थिइन् । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभामुख विष्टले विधेयक सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाइएको बताए । समितिबाट विधेयक आएपछि प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।