भरपर्दो आपूर्ति, मौसमी महसुल र सहुलियत दरमा उद्योगलाई बिजुली !

विराटनगर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउने गरी उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै वर्षायामको विद्युत् स्वदेशमै खपत गराउन मौसमी महसुल र बढी खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराइने बताए ।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि यस करिडोरमा अघोषित लोडसेडिङ, न्यून भोल्टेज र बारम्बार हुने ट्रिपिङको समस्या उठाउँदै आएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठको साताव्यापी पूर्व भ्रमणका क्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन नौवटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने आश्वासन दिए । उनले उद्योग स्थापनाअघि नै विद्युत् पूर्वाधारको जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्ने र आन्तरिक खपतबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विषयमा उद्योगी व्यवसायीसँग प्रतिवद्धता समेत जनाए । 

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् खपत बढाएर औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउने सरकारको प्राथमिकताभित्रै रहेको बताए ।

‘वर्षायाममा बढ्ने विद्युत् उत्पादनलाई स्वदेशमै अधिकतम खपत गराउने गरी मौसमी विद्युत् महसुल र बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग तथा ग्राहकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, विद्युत् खपत बढाउने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउने हाम्रो स्पष्ट प्राथमिकता हो, सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका नौवटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो बन्नेछ ।’

उद्योग स्थापना गर्नुअघि नै आवश्यक विद्युत् क्षमता र पूर्वाधारको अवस्थाबारे जानकारी पाउने प्रणाली विकास गर्न लागिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र सरकारको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारेका छन् । 

‘उत्पादित विद्युतको अधिकतम् उपयोग स्वदेशमै गराएर उद्योग, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने, ‘विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र होइन, त्यसको अधिकतम स्वदेशी उपयोगमार्फत उद्योग, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु नै सरकारको लक्ष्य भएको बताउनु भयो ।’

प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा जोड

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कोशी प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायी समक्ष प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उनले भोक्राहास्थित इनरुवा सबस्टेसनको अवलोकन गरेका गर्दै पुर्वको विद्युत पूर्वाधार विकास तीब्र गतिमा अघि बढेको बताए । उनले पूर्वको विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व तथा कोशी प्रदेशका वितरण प्रमुखहरूसँग प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका विषयमा छलफल समेत गरेका छन् ।

उनले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्दै नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार विस्तार र पूर्वी नेपालको विद्युत् सेवाको विश्वसनीयता बढाउन आवश्यक कामलाई तीव्रता दिने तयारी भइरहेको पनि बताए ।

‘आम नागरिकलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत्, उद्योगलाई पर्याप्त ऊर्जा र देशलाई बढ्दो विद्युत् खपत—यही दिशामा हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिइने कुरा बताएको मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जानकारी दिए ।

दुवै संघसंगठनको तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा नियमित र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न, कटहरी औद्योगिक क्षेत्रको प्रसारण क्षमता बढाउन र नयाँ बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रुपमा खारेज गर्न जोडदार माग गरेका थिए । 

त्यस्तै नीतिगत सुधारतर्फ ५ देखि ५० मेगावाटसम्म आन्तरिक खपतका लागि उद्योगहरुलाई सहजै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति पत्र दिनुपर्ने, कम्तीमा १०० करोड चुक्ता पुँजी भएका सक्षम कम्पनीहरूलाई पूँजीगत सबलताका आधारमा लाइसेन्स दिने, ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम नगरी अनुमतिपत्र ओगट्ने प्रवृत्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र पारदर्शी लिलामी प्रणाली लागू गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

साथै, उद्योगहरूले आफ्नो ट्रान्सफर्मरको ‘नो लोड लसेस’ परीक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्यताको खारेजी र विद्युत् कटौतीको पूर्वसूचना अनिवार्य गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए । 

विद्युत् प्राधिकरण तथा आम उपभोक्ता सबैले प्रयोग गर्ने कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षणलाई अनिवार्य गरी विद्युतको गुणस्तर सुधार गर्न तथा आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट अनुसार उद्योगहरूको हकमा विद्युत् महसुल छुटका व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए ।