भन्सार विन्दुमा एमआरपी प्रणाली कहिले पनि सम्भव हुँदैन : राठी

विराटनगर । विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम् खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले त भन्सार विन्दुमा अनिवार्य एमआरपी प्रणाली कहिले पनि सम्भव नहुने बताएका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत २६ र ३० मा सूचना प्रकासित गरी विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण हुने वस्तुमा अनिवार्य रुपमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम् खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

संघले भन्सार मूल्याङ्कन तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी सो सरकारी निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

संघका अध्यक्ष राठीले विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णय सकारात्मक रहे पनि भन्सार विन्दुमै अधिकतम् खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्न असम्भव रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको बताए ।

‘अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका रहेका छन् जसले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, भन्सार मूल्याङ्कन, कर संरचना तथा मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछन्’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमा अनिवार्य एमआरपी प्रणाली कहिले पनि सम्भव हुँदैन, आयातकर्ताले यी सबै खर्चको हिसाब मिलान गरी आयातित वस्तुमा एमआरपी लगाएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’

उनले अधिकांश पैठारीकर्ताले वस्तुको वास्तविक लागत, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, भन्सार मूल्याङ्कन तथा कर संरचना आदिका आधारमा मात्रै वस्तुको बजार मूल्य निर्धारण गर्ने भएकोले भन्सार विन्दुमा वस्तुको वास्तविक मूल्य कायम हुन नसक्ने बताए । उनले भन्सार विन्दुमा नभई उपभोक्तालाई वस्तु विक्री गर्नुअघि आयातकर्ताबाट मूल्य कायम गर्न सकिने व्यवस्था व्यवहारिक रहेको बताए ।

‘विद्यमान व्यावसायिक चक्रमा पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी छोटो समयमै उक्त नीति अनिवार्य भनी लागू गर्दा अधिकांश पैठारीकर्ता वर्गमा अन्योलता सिर्जना हुन गएको छ’ अध्यक्ष राठीले भने, ‘जसका कारण भन्सार जाँचपास हुन नसकी ठूलो संख्यामा सवारी साधनहरु भन्सार विन्दुमा थन्किएको अवस्थाले कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।’

सरकारले नेपालका उपभोक्ताहरूको हकहितको संरक्षण, स्वदेशी बजारमा पारदर्शिता एवं स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण कायम गराउने उद्देश्यले लागू गर्न चाहेको सो नीति सकारात्मक देखिएता पनि कार्यन्वयनको प्रक्रिया गलत रहेको उनले बताए ।

राठीका अनुसार विद्यमान नीति अनुसार एमआरपी रकमको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको तथा सो व्यवस्थाका कारण भन्सारमा अड्किएका पैठारीकर्ताहरूका सामानमा थप आर्थिक भार परेको छ । यसले मुलुकको आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ । 

बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, राजस्व संकलनमा असर तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको उनले बताए ।

सरकारले कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था लागू गर्दा उद्योगी व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट, आयातकर्ता, उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको संघको बुझाइ छ । 

सरकारको यस्ता व्यवस्थाले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परिसकेको र उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको संघले जनाएको छ ।