तनाव चुलिदा तीन तहका सरकारबीच संवाद शून्यता

विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्जस्थित कप्तानगञ्जमा आइतबारदेखि उत्पन्न तनाव साम्य पार्न जरुरी रहेको तीन तहका सरकारबीचको समन्वय यही संवेदनशील घडीमा सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वको अग्रसरतामा समाजको सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर शान्ति कायम गर्न लाग्नुपर्ने बेलामै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै संवादको अवस्था छैन ।

सत्तारुढ रास्वपाका सुनसरीका सांसद लालविक्रम थापाले सरकारले तनाव साम्य पार्न हरसम्भव कोसिश गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर, उनलाई उद्घोषले सोधेको थियो ‘यस घटनाबारे प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको कुरा भयो ?’ सोही क्षेत्रका सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुन नपाएको सुनाए । 

‘कुमार बेन सरसँग हिजो र आज फोनमा कुरा भयो,’ थापाले भने ‘प्रधानमन्त्रीसँग हुन पाएको छैन ।’ 

आफ्नै दलका सांसदसँग घटनाबारे कुरा नगरेका प्रधानमन्त्री शाहसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहुंच पुग्दो छैन ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्वसँग मंगलबार रातिसम्म पनि कुनै समन्वय र छलफल गरेको छैन । 

संघीय सरकारले घटनास्थल नजिकै रहेका प्रदेश र स्थानीय  सरकारहरूसँग संवाद गर्ने, समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने काम नगरेको भन्दै असन्तोष बढिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले घटनाबारे प्रदेशसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय नगरेको बताएका छन् । 

‘संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वबाट हामीसँग कुनै सम्पर्क र समन्वय भएको छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘यहाँका सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग भने हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं । उनीहरूले सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।’

देवानगञ्ज गाउँपालिकाकै जनप्रतिनिधिहरू पनि सरकारको उपस्थिति र सक्रियताको प्रतीक्षामा छन् । अहिलेसम्म सरकारबाट भइरहेको कामले आफूहरू निराश बनेको उनीहरूको भनाइ छ । 

जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार संघीय सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूसँग औपचारिक रूपमा कुनै समन्वय गरेको छैन । 

देवानगञ्ज गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादवले भनिन्, ‘तनाव बढ्दै गएको अवस्था छ । देवानगञ्जमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि तनाव फैलिएको अवस्था छ । तर सरकारले केही वास्ता नै नगरेजस्तो देखिन्छ ।’

अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरूसँग सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले सम्पर्कसम्म नगरेको उनको भनाइ छ । 

‘राजनीतिक नेतृत्व कसैले हामीसँग सम्पर्क गरेका छैनन्,’ उपाध्यक्ष यादवले भनिन्,  ‘सरकारले तत्कालै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।  मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार प्रबन्ध गर्ने हो भने तनाव मत्थर हुनसक्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म यतातिर चासो दिएको देखिएको छैन । यो ज्यादै दुःखद् अवस्था हो ।’

संघीय सरकारले सुरक्षा अंगको भरमा मात्रै समस्या समाधान गर्ने सोच त्याग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले ‘राजनीतिक, सामाजिक पहलकदमी’ को नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘जुन समस्या आएको छ यो सुरक्षा र प्रशासनले मात्रै हल गर्ने विषय नै होइन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहताले भने ‘त्यसका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) सहितको टिमले बलियो पहल लिनुपर्छ ।’

त्यसो त राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले सरकारले सुरक्षाकर्मीको भरमा मात्रै समस्या समाधानको पहल गरिरहेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरेका छन् । 

‘तत्कालका लागि सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति जरुरी हुन्छ,’ देवानगञ्जका एक जना वडाध्यक्षले भने ‘तर, यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मुख्य राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर बन्नुपर्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री नै हो ।’