हिक्मतलाई हटाउन सजिलो छैन एमालेलाई

विराटनगर । प्रदेशहरूमा वाम सहकार्यको सहमति भएसंगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको पद धरापमा परेको चर्चा चुलिएको छ । 

यद्यपि संवैधानिक प्रावधानका कारण मात्रै होइन, एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कारण पनि मुख्यमन्त्री कार्की त्यति असुरक्षित छैनन्, जति अहिले चर्चा भइरहेको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली कोशीमा हालका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनामा छन् । 

तर, यसपटक कोशीमा ओलीले भनेकै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन संवैधानिक सकस छ । कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । 

मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा १६९ मा उल्लेख छ । जसअनुसार निम्न अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ । 

यदि मुख्यमन्त्रीले  प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा, यदि प्रदेशसभा सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ । ‘यहाँ अहिले कुनै अवस्था विद्यमान छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्की निकट सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने ‘यस्तो अवस्थामा कसरी उहाँको पद धरापमा छ भनेर हल्ला चलेको हो आश्चर्यलाग्दो छ ।’ 

प्रदेशसभाका बहुमत सांसदको व्यक्तिगत समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले राजीनामा दिएमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुन्छ । पार्टी निर्णय बेगर राजीनामा नदिने भन्दै उनले अडान राखिरहेका छन् । 

फेरि यो धारा अनुसार हुने  संसदीय गतिविधिमा सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने संविधानमै उल्लेख छ । 

यसअघि यही धाराबाट कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउदा एमाले र तत्कालीन माओवादीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गरेका थिए । 

केदारले आफूले विश्वासको मत लिनै नपर्ने अड्डी कसेका कारण एमाले र माओवादीले प्रदेशसभाबाट उनीविरूद्ध संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेका थिए । 

अहिले हिक्मत कार्कीविरूद्ध कसैले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छैन । कांग्रेसले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने सोच बनाएको नेताहरू बताउँछन् । 

अहिलेसम्म संवैधानिक रूपमा असहज अवस्थामा नरहेका कार्की पार्टीको शक्ति सन्तुलनसँग सबैभन्दा धेरै आशावादी छन् । 

पार्टी सचिव, एमाले कोशी संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर ओली उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा रहेका ओलीले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सचिवालय बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने छ ।  

महासचिव शंकर पोखरेलहरूको साथमा उभिएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पदमुक्त गर्न सहज नभएको एमालेका सांसदहरू नै बताउँछन् । 

‘पार्टीले निर्णय गर्यो भने उहाँ एकैछिन पनि मुख्यमन्त्री पदमा बस्नुहुन्न,’ पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने ‘तर, व्यक्तिगत आदेशकै भरमा उहाँले पद छाड्नु हुन्न ।’ 

उनले पार्टी सचिवालयको निर्णय अनिवार्य चाहिने बताए । अरूबेला आफूले बोलेपछि निर्विवाद रूपमा त्यही बोलीलाई पार्टी निर्णयमा रूपान्तरण गर्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसपटक विगतजस्तो सहज आन्तरिक अवस्थामा छैनन् । 

पार्टीभित्र आफ्नो पक्षमा एकमना समर्थन हुँदा ओलीले जे सोच्थे, एमाले त्यही निर्णय गथ्र्यो । तर, फागुन २१ को निर्वाचनपछि एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस उत्कर्षमा छ ।

जसको नेतृत्व उनकै दुई विश्वासपात्र उपाध्यक्ष विष्णु  पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलहरूले गरिरहेका छन् । 

देशव्यापी रूपमा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मत बलियो रहेको पुनर्गठन पक्षधरहरूको दाबी छ ।

‘विगतमा पहिले ओलीले एक्लै निर्णय गर्ने अनि त्यसैलाई कमिटीले सदर गर्ने चलन थियो, यसले अभ्यासकै रूप लिइसकेको थियो,’ लामो समय ओली निकट रहेका नेताहरू नै भनिरहेका छन् ‘यसपटकबाट त्यो क्रम अन्त्य हुन्छ । कोशी, वागमती र लुम्बिनीमा एमालेले मुख्यमन्त्री लिने सहमति छ । त्यहा कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय पार्टी सचिवालयले गर्नेछ ।’ 

यदि पहिले जस्तै ओलीले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन निर्देशन दिए कार्यान्वयन गाह्रो हुने ती नेता बताउँछन् । 

एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ३ बुँदे सहमति बनेपछि कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न एमालेभित्रको यो होडले रोचक राजनीतिक अवस्था निम्त्याउने स्थिति बनेको छ । 

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कोशी प्रदेशको कमान्ड पुनः एमालेकै भागमा परेको छ । तर, एमालेभित्र भने नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा आन्तरिक होडबाजी उत्कर्षमा छ ।