राजनीति र शक्ति संघर्षको केन्द्र बन्दै जनता माविको व्यवस्थापन समिति

सुनसरी । इटहरीको जनता माध्यमिक विद्यालय पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विद्यालयहरूमाझ उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । तर अहिले त्यही विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको विषयलाई लिएर गम्भीर विवादमा तानिएको छ ।

शैक्षिक उपलब्धिले चर्चा कमाएको विद्यालय अहिले प्रक्रिया मिचिएको आरोप, राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक अनियमितताको प्रश्नले घेरिएको हो । 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि कानुनी प्रक्रियाअनुसार छनौट सहयोग समिति गठन गरेर अभिभावक भेला मार्फत समिति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जनता माविमा त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी नगर शिक्षा समितिले प्रत्यक्ष रूपमा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको हो । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले शुक्रबार गरेको निर्णयबाट पूर्वअध्यक्ष काशीनाथ दंगाललाई पुनः अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेपछि अभिभावक, सरोकारवाला र राजनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ । 

स्थानीयले यो निर्णयलाई प्रक्रियाविपरीत र पूर्वनियोजित भन्दै आन्दोलन नै सुरु गरेका छन् । 

सोमबार उपमहानगरको गेटमा धर्ना दिएका अभिभावकहरूले इटहरी ६ र ९ नम्बर वडा कार्यलय र उपमहानगरको शिक्षा शाखामा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । 

नगर शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अघि अभिभावक भेला बोलाएर नयाँ समिति चयन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

तर जनता माविमा त्यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाइएको आरोप छ । यही विषयलाई लिएर अभिभावकहरूले संघर्ष समिति गठन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । 

दंगाल पहिलो पटक २०७५ असारमा अभिभावक भेलाबाट चयन भएका चार सदस्यहरूमध्येबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका थिए । 

२०७८ असारमा कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन नगर प्रमुख तथा शिक्षा समिति संयोजक द्वारिकलाल चौधरीले उनको कार्यकाल थप गरिदिएका थिए । त्यसपछि अस्थायी व्यवस्थापन समितिको माध्यमबाट उनले करिब एक वर्ष नेतृत्व सम्हाले । 

२०७९ वैशाख ३ गते पुनः अध्यक्ष चयन हुँदा पनि प्रक्रिया र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो । 

अहिले फेरि नगर शिक्षा समितिको निर्णयबाट दंगाललाई अध्यक्ष बनाइएपछि पुरानो विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।

दंगालले यसअघि सार्वजनिक रूपमा आफू पुनः अध्यक्ष नबन्ने घोषणा गरेका थिए । तर पछि पुनः मनोनयन दर्ता गराएपछि विद्यालयभित्रको शक्ति संघर्ष झन् तीव्र बनेको देखिन्छ । 

धेरै अभिभावकले उनलाई रोक्न उम्मेदवारी दिएको घटनाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति केवल शैक्षिक नेतृत्वको विषय नभई राजनीतिक र प्रभावको केन्द्र बनेको भन्दै अभिभावक चिन्तित बनेका छन् । 

विवादमा अर्को महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक पारदर्शिता र राजनीतिक सम्बन्धको पनि जोडिएको छ । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दिवस पोखरेलले आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको र अख्तियारमा उजुरी परिसकेको व्यक्तिलाई पुनः अध्यक्ष बनाउनु गलत भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् । 

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद लालविक्रम थापासँग जोडिएको जग्गा भाडा विवादमा दंगालको नाम आएको विषय समेत उठाउँदै नगर शिक्षा समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

यससँगै विद्यालयभित्रको विवाद अब प्रशासनिक सीमामा मात्र सीमित नरही राजनीतिक रंगसमेत ग्रहण गर्न थालेको देखिन्छ । 

विभिन्न सरोकारवाला निकाय र अभिभावकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । देवराज अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । 

संघर्ष समितिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकक्षमा तालाबन्दीदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म निर्देशनात्मक आदेश माग गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

यसअघि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया करिब एक वर्षदेखि अन्योलमा थियो । मुख्य कारण दलगत भागबन्डा नमिल्नु रहेको स्थानीयको आरोप छ । 

पहिलो र दोस्रो अभिभावक भेलामा आवश्यक बहुमत नपुगेपछि तेस्रो भेलाको उपस्थितिलाई आधार मानेर समिति गठन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर त्यो प्रक्रिया पनि सफल हुन सकेन । 

गत पुस २६ गते चार सदस्य चयनका लागि ७० जनाको उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन प्रक्रिया नै स्थगित भएको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा यति ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी पर्नु स्वयंमा विद्यालयभित्रको प्रभाव, पहुँच र राजनीतिक स्वार्थको संकेत मानिएको छ । 

सामान्यतया अभिभावक प्रतिनिधि चयन हुने प्रक्रिया सहमतिमा टुंगिने भए पनि जनता माविमा भने नेतृत्वका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । 

छनौट समितिले विवाद समाधानका लागि विषय नगर शिक्षा समितिमा पठाएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेन । 

त्यसपछि नगर शिक्षा समितिले शिक्षा ऐनको दफा ३४ (६) टेकेर अस्थायी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको जनाएको छ । 

उक्त व्यवस्थाअनुसार नयाँ समिति गठन नभएसम्म अस्थायी समितिले काम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । 

तर कानुनी प्रावधानलाई स्थायी नेतृत्व जोगाउने माध्यम बनाइएको आरोप लागेको छ ।  

३४ सयभन्दा बढी विद्यार्थी र १ सय ५ जना शिक्षक रहेको जनता माध्यमिक विद्यालय सुनसरीकै ठूलो सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक हो ।