सरकारको प्रवक्ताबाट हिक्मतले हटाए पराजुली, नयाँ जिम्मेवारी लिङ्थेपलाई

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आफुलाई हटाउन मोर्चाबन्दी गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई सरकारको प्रवक्ताबाट हटाएका छन् । 

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पराजुलीको साटो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले पढेर सुनाएका छन् ।

यस्तो हेरफेरले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्रको गुटगत राजनीतिक असन्तुष्टि मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्मै प्रवेश गरेको हो ।

गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पराजुलीलाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको थियो । त्यसयताका मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मन्त्री पराजुलीले नै सुनाउँदै आएका थिए ।

शुक्रबारको बैठकको निर्णय भने मन्त्री पराजुलीको साटो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले सुनाए । यो घटनाले एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष झनै सतहमा पुर्याएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नै आर्थिक मामिलामन्त्री लिङ्थेपमार्फत सार्वजनिक गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नेतृत्वबाट हटाउने अभियानमा मन्त्री पराजुलीले हस्ताक्षर गरी राजिनामा समेत गर्न तयारी अवस्थामा थिए ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री पराजुली र खानेपानी तथा सिंचाइ मन्त्री तिलचन (चिन्तन) पाठक अन्तिमतिर पुगेका थिए ।

मन्त्री पराजुली र पाठक हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर एमाले नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयासमा सक्रिय थिए ।

बिहीबार काठमाडौंबाट आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको सन्देश लिएर विराटनगर फर्किएका मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय सरकारी सेवा गठन तथा सञ्चालन नियमावली निर्माणका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श माग्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लिङ्थेपले सुनाए ।

यस्तै, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कलबलगुडी (झापा) को कार्यकारी निर्देशकमा इटहरी उपमहानगरपालिका–४ निवासी अनिता गुरागाईंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र वडा नं. १२ बाट वडा नं. ८ मा सार्ने नगरसभाको सिफारिसलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

साथै, प्रदेश युवा परिषद् सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, वृद्धिमुखी कार्यान्वयन कार्यविधि तथा रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।