स्वास्थ्यको अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

विराटनगर । स्वास्थ्य अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कोशीले प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूलाई सोमबार १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पु¥याउन, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्जालले मन्त्री लिम्बूसमक्ष आग्रह गरेको हो ।

प्रदेशभर सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धता विस्तार गर्न तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्जालले हेमोफिलियाका बिरामीका लागि आवश्यक औषधिको नियमित खरिद तथा निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । 

सञ्जालका अध्यक्ष देवी बाँस्कोटाले आधारभूतदेखि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकसम्म पुर्याउने, स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक, शल्यक्रिया र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यस्तै, खोप अभियानलाई लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव समेत ज्ञापनपत्रमार्फत प्रदेश सरकारलाई दिइएको उनले जानकारी दिए ।

सञ्जालले अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगी तथा विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा सञ्चालन गर्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै कार्यक्रमलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रदेश सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने गरी आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले बताए ।

सञ्जालको बैठक सम्पन्न

यसैबीच, सोमबार कोशी प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको समीक्षात्मक बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ ।

२०८२ मंसिर २ गते गठन गरिएको सञ्जालको बैठकले अल्पसंख्यक र जोखिममा परेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार संरक्षणका भूमिका खेल्दै आएको छ ।

बैठकमा २०८२ मंसिर २ देखि २०८३ साउन ११ सम्म सञ्चालन गरेका २४ वटा कार्यक्रम तथा गतिविधिका बारेमा समीक्षात्मक छलफल गरिएको सञ्जालका संयोजक देवी बाँस्कोटाले बताए ।

बैठकमा सञ्जालका सदस्यहरू लीलाप्रसाद निरौला, प्रकाश परियार, दीपेन्द्र झा, अनिमेश पोखरेल लगायतले आगामी दिनमा मानवअधिकार शिक्षा अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।