सीएनआई कोशी अध्यक्ष पवन सारडा र प्रमुख सल्लाहकार महेश जाजुद्वारा ६० लाखभन्दा बढीको राहत प्रदान गर्ने घोषणा

विराटनगर । भोटेकोशी बाढीका विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रभावित नागरिकका लागि एक लाख प्याकेट चाउचाउ, एक लाख प्याकेट बिस्कुट र एक लाख प्याकेट जुस उपलब्ध गराइने भएको हो । उक्त खाद्य सामग्रीको मूल्य करिब ६० लाख रुपैयाँ बढी रहेको परिसंघ अध्यक्ष सारडाले बताए ।

परिसंघ कोशी प्रदेशले भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपीडित नागरिकको तत्काल राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा शीघ्र पु¥याउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको सारडाले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष सारडाको नेतृत्वमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गर्दै परिसंघ प्रतिनिधिमण्डलले विपद्‍बाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार तथा राहतका विषयमा छलफल समेत गरेको हो । परिसंघले प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।

विपद्को घडीमा सरकारको राहत तथा उद्दार अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नोतर्फबाट खाद्यान्न, औषधि, प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै परिसंघ कोशी प्रदेशले यसअघि नै प्रदेशभरका उद्योगी, व्यवसायी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई अपिल गरिसकेको जनाइएको छ ।

सोही अपिलअनुसार परिसंघ आफैंले पनि ठूलो परिमाणमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएको परिसंघका महानिर्देशक विजयहरि शर्माले जानकारी दिए ।

परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले रास्वपा सभापति लामिछानेसँगको भेटमा प्राकृतिक विपत्तिसँगै देशको वर्तमान औद्योगिक संकट र उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा समेत छलफल गरेको जनाइएको छ । 

लगानीको वातावरण निर्माण, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका चुनौती तथा नीतिगत सुधारका विषयमा परिसंघले आफ्ना सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ ।

परिसंघले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान नगरेसम्म नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र विद्यमान उद्योगको संरक्षण गर्न कठिन हुने परिसंघको भनाइ छ ।

विपद्को समयमा राहत तथा उद्धारमा निजी क्षेत्रको स्रोत, साधन र सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा परिसंघले सुझाव दिएको हो । उद्योगी–व्यवसायी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्दा सरकारी राहत अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने परिसंघले जनाएको छ ।