बेरुजु नियन्त्रणमा कोशी असफल, कार्यसम्पादन सूचकमा शून्य अंकको लाजमर्दो नतिजा

विराटनगर । कोशी प्रदेशको वित्तीय अनुशासनमा देखिएको कमजोरीले यसपटक संघीय अनुदान मूल्यांकनमै प्रत्यक्ष असर पारेको छ । 

बेरुजु फछ्र्योटको गति अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्दा चालु आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को कार्यसम्पादन सूचकमा प्रदेशले ‘शून्य’ अंक पाएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशहरूलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि गरेको मूल्यांकनमा बेरुजु व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचकमा कोशीको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ । यही कारण, समग्र अनुदान मूल्यांकनमा प्रदेशको स्थिति खस्किएको संकेत देखिन्छ । 

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३–८४ का लागि अनुदान सिफारिस गरिसकेको भए पनि कोशीमा बेरुजु घटाउने काम अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

प्रदेशभित्रै पनि यस विषयमा चिन्ता बढेको छ । बेरुजु फछ्र्योट अनुगमन समितिले हालसम्मको प्रगतिलाई पर्याप्त मान्न नसकिने ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रियता बढाउन सुझाएको छ । 

नियमावली अनुसार गठन गरिएको यो समितिले बेरुजु घटाउने कामलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ, तर व्यवहारमा त्यसको नतिजा सन्तोषजनक नदेखिएको बताइएको छ । 

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ ले व्यवस्था गरेको यस समितिमा प्रमुख सचिवको नेतृत्व रहने व्यवस्था छ भने विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान छ । 

समितिले मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयसम्मको बेरुजु फछ्र्योटको अवस्था मूल्यांकन गर्दै नियमित प्रतिवेदन तयार पार्ने र आवश्यक सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

प्रत्येक तीन महिनामा असुलउपर, नियमित र पेस्की बेरुजुको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिने व्यवस्था छ ।

तर, यस्तो रिपोर्टिङ भइरहे पनि वास्तविक सुधारको गति सुस्त नै रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

तथ्यांकले पनि यही अवस्थालाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ देखि ०८०–८१ सम्मको अवधिमा कुल ८ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा करिब ३ अर्ब २ करोड १५ लाख मात्रै फछ्र्योट भएको छ । 

बाँकी ५ अर्ब ४० करोड ६ लाख अझै समाधान हुन बाँकी छ । असुलउपर गर्नुपर्ने रकम मात्रै ८८ करोड १२ लाख रहेको छ । 

यद्यपि, अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३.२२ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि समग्र अवस्था सन्तोषजनक भन्न सकिने स्थितिमा पुगेको छैन । 

अझै पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्रदेश स्थापना यता करिब १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजुको अभिलेख तयार भएको देखिन्छ, जसमा सबै विवरण पूर्ण रूपमा अद्यावधिक भइनसकेको उल्लेख छ । 

महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा देखिएको बेरुजु र मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराएको विवरणबीच समेत अन्तर देखिनुले अभिलेख व्यवस्थापनमै समस्या रहेको संकेत गरेको छ । 

सात वटा प्रतिवेदनअनुसार करिब ८ अर्ब ३१ करोड ९४ लाख बेरुजु देखिए पनि आन्तरिक विवरणमा योभन्दा बढी रकम उल्लेख गरिएको छ ।