कोशीका सांसदको तिखो प्रश्नको घेरामा प्रधानमन्त्री

विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीदेखि जबरजस्ती शासन गरिरहेको भन्दै कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । 

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वमा रहेको सरकारमाथि सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमार्फत लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका हर्क साम्पाङले  संसद्को रोस्ट्रमबाटै सरकारमाथि तीखा प्रश्नहरूको वर्षा गरेका छन् । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सुनसरी १ का सांसद साम्पाङले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया, सीमासम्बन्धी नीति,

सुकुम्बासीमाथिको व्यवहार र आर्थिक नीतिलाई लिएर कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । साम्पाङले सरकार जनताबाट टाढिदै गएको आरोप लगाउँदै गरिब, सुकुम्बासी र विपन्न वर्गमाथि राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरिएको टिप्पणी गरे । 

उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘गरिबका भत्किएका बस्ती र होल्डिङ सेन्टरमा प्रधानमन्त्री जानुभयो कि जानुभएको छैन ? कि आफ्नै कार्यालयमा लुकी बस्नुभएको छ ?’ उनले सरकारको संवेदनशीलता नै हराउँदै गएको आरोप लगाए । 

यसअघि पनि उनले निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्दा हो सीमा सुरक्षाको विषय । संसदमा साम्पाङले लिपुलेकमा भारतले नाका सञ्चालन गरिरहँदा सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । 

‘लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाइराख्दा किन मौन छ यो सरकार ? किन कूटनीतिक वार्ता गर्न सकेन ? हस्ताक्षरबिनाको कूटनीतिक चिर्केटो नोटको भरमा सरकार लुकेर बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार कमजोर देखिएको छ । असफल पनि देखिएको छ ।’ 

सरकारले नेपाली सेनाको प्रयोग गलत ढंगले गरेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् । 

सीमा सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने सेना सुकुम्बासी बस्तीमा परिचालित गरिएको भन्दै उनले सरकारमाथि प्रश्न उठाए, ‘सरकारले नेपाली सेनालाई सीमा रक्षामा पठायो कि सुकुम्बासी बस्तीमा दादागिरी देखाउँदै बस्यो ? सीमा जोगाउन नसक्ने तर सेनाको दुरुपयोग गरेर गरिब जनताको बस्तीमा आतंक फैलाउने काम किन गरियो ? यसको जवाफ चाहिन्छ ।’ 

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमलाई उनले संविधानविपरीतको कामको संज्ञा दिए । 

‘सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाउने सरकार असफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने तथा आवासको हकजस्ता मौलिक अधिकार सरकारले उल्लंघन गरेको छ । 

संविधान मिच्ने सरकारको औचित्य के रहन्छ ?’ साम्पाङले राज्यले कमजोर समुदायमाथि दमन गर्ने शैली अपनाएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । संसद्लाई छल्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले जनमत र लोकतन्त्र दुवैको अपमान भएको उनको भनाइ थियो । 

‘संसद छल्नु भनेको जनमत नमान्नु हो, लोकतन्त्र नमान्नु हो,’ उनले भने, ‘विधि र थिति बसाउन नसक्ने सरकार लोकतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढेको छ ।’ 

संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामाथि व्यंग्य गर्दै साम्पाङले सरकारलाई ‘सामान्य हिसाब सिकाउनुपर्ने बेला आएको’ टिप्पणी गरे । 

‘६ मध्ये ३ कसरी बहुमत भयो ? वरियतामा चौथोलाई पहिलो देख्ने सरकारलाई अब ४ पहिले आउँछ कि १ भनेर सिकाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ भन्दै उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि कटाक्ष गरे ।

विदेशी ऋणको बढ्दो भारबारे पनि उनले सरकारलाई प्रश्नको घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास गरे । 

‘यो सरकारले विदेशी ऋण लिने कीर्तिमान बनाउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पछि त्यो ऋण व्यक्तिगत रूपमा सरकारका मानिसहरूले तिर्ने हो कि जनताले ? संसदमा छलफल गरेर औचित्य पुष्टि गरेर मात्र ऋण लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ 

आगामी बजेटको तयारीलाई लिएर पनि साम्पाङ आक्रामक देखिए । बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल नभएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले राज्यकोषलाई पार्टीको सम्पत्तिजस्तो व्यवहार गरेको टिप्पणी गरे । 

‘बजेट ल्याउँदा सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? एकलौटी बजेट ल्याउने हो ? सरकारमा बस्नेहरूको गोजीको पैसा हो कि राष्ट्रिय ढुकुटी ? यसपालिको बजेट राष्ट्रिय बजेट हो कि रास्वपा बजेट हो ? यसको जवाफ चाहिन्छ,’ उनले भने ।

इलाम १ का सांसद तथा कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन् । 

राईले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका दफादफामा जबाफ खोज्ने र सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न नदिने बताएका छन् । 

उनले दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार सदनसँग डराएर अध्यादेशको बाटो हिंडेको बताए । 

‘अध्यादेश ल्याउनै नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, तर अध्यादेश संसदको भावना र आवश्यकताअनुसार आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्ता सहजताको साधन बन्न हुँदैन । अहिलेको अध्यादेश त्यसअनुकूल छैन । जसको दफा–दफामा हामी सदनमा जबाफ खोज्नेछौं, सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न दिंदैनौं ।’

मोरङका सांसद एवम् एमाले नेता गुरु बरालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पोशाकलाई लिएर संसद्मा प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । 

यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन राष्ट्रिय पोशाकमा उपस्थित नभएको भनेर एमाले सांसद बरालले प्रश्न उठाएका हुन् । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दुइटा राष्ट्रिय महत्वका बैठकहरू, संयुक्त सदनमा राष्ट्रिय पोशाकको परिपालना गर्नुपर्ने हो कि होइन ?’ उनले प्रश्न गरे । 

चलन त्यसै नचल्ने र चलाएपछि चलन चल्ने भन्दै उनले थपे, ‘हामीहरूले कस्तो चलन चलाउने हो यो देशमा ? म सभामुख महोदयमार्फत यस विषयमा रुलिङको माग गर्दछु ।’ 

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर हिंडेका थिए । 

उनले बीचमै छाडेर हिंड्नुप्रति आपत्ति जनाउँदै बरालले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको स्वामित्व के हुने भन्दै प्रश्न गरे । 

‘राष्ट्रपतिज्यूले नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । देशको प्रधानमन्त्रीज्यू जसले यो टेबुल गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बीचैमा बहिष्कार गरेर हिंड्नुभएको हामीले देख्यौं,’ सांसद बरालले भने, ‘यसले यो नीति र कार्यक्रमप्रतिको उहाँको अनरसिप (स्वामित्व) के हो ? यो संसद्ले बुझ्न चाहन्छ ।’ 

उनले  बैठक चलेको सुरुको १५ मिनेटसम्म प्रधानमन्त्री बालेनले के गरिरहेको ? भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे । उनले सुरुको १५ मिनेट रेकर्डबाट हटाउन पनि सभामुखसमक्ष माग गरे ।