जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न इन्सेकको माग

विराटनगर । इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी तयार पारेको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । 

इन्सेकले बुधबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई सम्बोधन गर्दै आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरमार्फत अनुरोधपत्र पठाएको हो । अनुरोधपत्रमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनबारे आयोगले तयार पारेको करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ ।

आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयका उपसचिव दयाराम पाठकले इन्सेक, नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक तथा अन्य सरोकारवालाको मागसहितको अनुरोधपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिए ।

आयोगले २०८३ जेठ १३ गते आन्दोलनसम्बन्धी २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सरोकारवालाले त्यसलाई पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदनको सट्टा सारांश मात्र भएको भन्दै विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

अनुरोधपत्रमा पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित प्रमाण, साक्षी तथा सरोकारवालाको बयान, घटनाक्रमको विस्तृत विश्लेषण, राज्यका निकायको भूमिका, बल प्रयोगको औचित्य र अनुपातिकता, जिम्मेवार पक्षको पहिचान तथा आयोगका निष्कर्ष र सिफारिसको आधारबारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलन मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राज्यद्वारा प्रयोग गरिएको बल, राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अत्यन्त आवश्यक रहेको इन्सेकको भनाइ छ ।

अनुरोधपत्रमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सूचना प्रवाहको विषय मात्र नभई राज्यको जवाफदेहिता, पीडितको न्याय पाउने अधिकार, सत्य जान्ने अधिकार र सार्वजनिक विश्वाससग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । 

अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा आयोगको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तले पनि पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिएको स्मरण गराउँदै आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

यदि प्रतिवेदनमा पीडितको गोपनीयता वा अन्य कानुनी कारणले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने संवेदनशील विवरण भए त्यस्ता अंश सुरक्षित राखी बाकी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र समग्र राष्ट्रहितका मुद्दा उठाउँदै जेन–जी पुस्ताले २०८२ भदौ २३ गते देशव्यापी प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस क्रममा राज्यको बल प्रयोगबाट एकै दिन १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट, भदौ २४ गते राज्यको दमनको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारसहित देशका विभिन्न स्थानमा आगजनी र तोडफोडका घटना भएका थिए ।

घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ६ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । 

कार्की आयोगले २०८२ फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले २०८२ चैत १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुवै रिहा भएका थिए । त्यसयता आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले थप कारबाही अघि बढाएको छैन ।

यता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।