सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने निर्णय बदर

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम–गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक र कानुनविपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

अदालतले सार्वजनिक स्रोतको वितरण गर्दा राज्यले विभेदपूर्ण र मनोगत नीति लिन नसक्ने स्पष्ट गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण समान, पारदर्शी र वस्तुगत आधारमा हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरबाट २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

अदालतले संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणका नाममा निजी सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मितव्ययिताको उद्देश्य ठीक, तर उपाय गैरकानुनी

सरकारले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो । 
तर सर्वोच्चले सरकारको उद्देश्य उचित हुन सक्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कानुनसम्मत हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ कि राज्यले सार्वजनिक स्रोतका रूपमा रहेको सरकारी विज्ञापनको वितरण गर्दा मनोगत, विभेदपूर्ण वा स्वेच्छाचारी मापदण्ड अपनाउन सक्दैन । 
विज्ञापन वितरण पारदर्शी, वस्तुगत र समानतामूलक हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारमाथि रहेको अदालतको व्याख्या छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरबाट गरिएको निर्णयलाई अधिकार क्षेत्रबाहिरको कार्य ठहर गरेको छ ।
कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गर्न सचिवस्तरलाई अधिकार नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
फैसलामा सचिवको परिपत्रलाई ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘कानुनविपरीत’ भन्दै त्यसले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को व्यवस्था स्मरण गराउ“दै सरकारी विज्ञापन वितरणको अधिकार कानुनले विज्ञापन बोर्डलाई दिएको उल्लेख गरेको छ ।
ऐनको दफा १५ र दफा ३२ अनुसार सरकारी विज्ञापन समानुपातिक र निष्पक्ष रूपमा वितरण गर्ने जिम्मेवारी विज्ञापन बोर्डको रहेको अवस्थामा सचिवस्तरको निर्णयले सो कानुनी संयन्त्रलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरेको अदालतले औंल्याएको छ ।

आलोचना गर्ने मिडियालाई दण्ड दिन पाइँदैन

पूर्णपाठमा सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारी विज्ञापनलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबको साधन बनाउन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

अदालतले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्ने र सरकारको समर्थन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । 

यस्तो अभ्यासले स्वतन्त्र पत्रकारिता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने अदालतको ठहर छ ।

फैसलामा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिए आर्थिक रूपमा धेरै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कठिन हुने र कतिपय बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

अदालतका अनुसार यसले अन्ततः नागरिकको सूचना पाउने अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बहुलवादी सञ्चार प्रणालीमै गम्भीर असर पुर्याउँछ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि निजी सञ्चारमाध्यमलाई समाप्तप्रायः बनाउने नीति संविधानसम्मत मान्न सकिंदैन ।’

यस ऐतिहासिक फैसलासँगै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्न नपाइने भएको छ । 

विज्ञापन वितरण विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन बोर्डमार्फत कानुनबमोजिम समानुपातिक, पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले सरकारी तथा निजी दुवै सञ्चारमाध्यममा गर्नुपर्ने बाटो सर्वोच्चले खुला गरेको छ ।

यस निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमबीच समान व्यवहार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ ।