कोशीको खेलकुद एमाले-कांग्रेस भागवण्डाका पदाधिकारीको हातमा !

विराटनगर । कोशी प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि गर्नुपर्ने काम भागबण्डाबाट नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको भरमा हुने भएको छ । 

चरम राजनीतिको सिकार बन्दै गएको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा सदस्य सचिवदेखि उपाध्यक्ष र सदस्यहरू योग्यताका कारणभन्दा पहुँचमा भरमा गरिएको भागबण्डा अनुसार नियुक्त भएका छन् ।

सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले बुधबार राति बोर्डको सदस्य सचिवमा सुनसरीको इनरूवा–३ का विप्लव घोषलाई नियुक्त गरेका हुन् । राति नै दुई उपाध्यक्षसहित ११ जनाले मन्त्री महतोबाट भागवण्डा अनुसारको पदमा नियुक्ति पत्र बुझेका हुन् ।

बोर्डको महिला उपाध्यक्षमा एमाले कोटाबाट विराटनगरकी सौदर्यकर्मी सन्तोषी श्रेष्ठले नियुक्ति पाइन् ।

एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहेकी श्रेष्ठसहित कांग्रेस कार्यकर्ता बसन्त अर्यालले पुरूष उपाध्यक्षको नियुक्ति पाएका छन् ।

अर्याल कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको अध्यक्ष नै हुन् । उनी सेवा निवृत कर्मचारी हुन् । श्रेष्ठ र अर्याल दुवैले खेलकुद क्षेत्रमा गरेको योगदानभन्दा पार्टीको कोटाबाट यो पद हाँसिल गरेका हुन् । 

अर्यालको नियुक्तिले त कांग्रेस निकट रहँदै आएका दुई खेलकुदकर्मीले पार्टीबाटै राजिनामा दिएको घोषणा गरेका छन् । विराटनगरका सुनिल श्रेष्ठ र धरानका किशोर राईले खेलकुद बोर्डमा अपारदर्शी रूपमा नियुक्ति भएका कारण कांग्रेस छाडेको घोषणा गरेका छन् ।

बोर्डको सदस्यमा पनि कांग्रेस र एमालेले भागबण्डा गरेका छन् । एमालेको कोटाबाट बिना बस्नेत, केशव भट्टराई र किशोरविक्रम साहले नियुक्ति पाएका छन् । 

कांग्रेसको कोटाबाट टीकाराम पुरी, रोशनी राई, दुर्गा कठायत, विश्वराज राई र बालजित राई बोर्ड सदस्य बनेका हुन् ।

सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएका घोषले साढे तीन दशकदेखि खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको दाबी गरेका छन् । तर उनको नियुक्तिको विषयलाई लिएर एमाले निकट खेलकुदकर्मीहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । सदस्य सचिव घोषसहित दुई उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई चार बर्षका लागि नियुक्ति पाएका हुन् ।

घोष भने ३ दशकदेखि खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय छन् । घोषलाई सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ तथा प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८३ समेत) को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका हुन् । उनको नियुक्ति पत्रमा सेवासुविधा भने उल्लेख गरिएको छैन । 

सरकारले विद्यमान खेलकुद ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत दलीय भागबण्डा मिलाउन दुई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने बाटो खोलेको थियो । यसअघि बोर्डमा एक जना मात्र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । अब महिला र पुरूष गरी दुई उपाध्यक्ष भएका छन् ।