स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ अर्ब ६१ करोड

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण र पहुँच विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न समुदायस्तरदेखि प्रादेशिक अस्पतालहरूसम्मको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन् ।

सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले नागरिकलाई गुणस्तरीय र पहुचयोग्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम अघि सारेको हो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सरकार ‘स्वस्थ, दक्ष र ऊर्जावान मानव पुँजी निर्माण’ को लक्ष्यमा केन्द्रित देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियान लाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । 

उक्त अभियानमार्फत नसर्ने रोगको रोकथाम, जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य परीक्षण (स्क्रिनिङ), जोखिम मूल्याङ्कन, उपचार र निगरानी प्रणालीलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ । 

पछिल्लो समय मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, क्यान्सर लगायत नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवामा जोड दिएको देखिन्छ ।

किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले विद्यालय नर्सिङ सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमलाई विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा २५० विद्यालयसम्म पु¥याइने भएको छ । 

विद्यालयमै स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

बजेटमा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । समयमै पहिचान, समयमै उपचार महिलाको स्वास्थ्य, हाम्रो सरोकार भन्ने मूल नाराका साथ महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने समस्या, फिस्टुला तथा निःसन्तानपनको समुदायस्तरमै एकीकृत स्क्रिनिङ सेवा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

नागरिकको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा अहोरात्र खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

साथै, प्रादेशिक अस्पतालमा सेवाका लागि आउने गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जाँच र जिल्ला अस्पतालबाट रेफर भई आएका १२ वर्षमुनिका लक्षित बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।

बजेटमा प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश मातहतका अस्पताललाई क्रमशः ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइएको छ । यसबाट जिल्लास्तरमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई दिगो र ऊर्जा–मैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल भद्रपुर र मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरमा रूफटप सोलार प्रणाली जडान गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको विद्युत् खर्च घटाउने र नियमित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारका लागि आपतकालीन पूर्वाधार निर्माणलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । झापाको मेचीनगर र मोरङको रंगेलीमा स्थापित कोभिड होल्डिङ सेन्टरलाई सुधारगृह तथा पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यस्तै, झापाको अर्जुनधारा र मोरङको रंगेलीमा रहेका आपतकालीन सेवा केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

धनकुटाको हिले, तेह्रथुमको आठराई, सुनसरीको बराहक्षेत्र, मोरङको उर्लाबारी तथा खोटाङको खोटेहाङमा नयाँ आपतकालीन सेवा केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमलाई पनि सरकारले स्वास्थ्य सुधारसँग जोडेको छ । 

सार्वजनिक विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानमा स्वच्छ खानेपानी वितरण प्लान्ट स्थापना, पानीको गुणस्तर परीक्षण तथा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनतर्फ पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ । बजेट वक्तव्यमा धनकुटामा चिकित्साशास्त्र (मेडिकल) अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यसले प्रदेशमै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस वर्षको बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य र समावेशीकरणलाई जोड्ने कार्यक्रमहरू देखिएका छन् ।

किशोरी स्वास्थ्य र सुरक्षालाई लक्षित ‘किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा अभियान’, विद्यालय नर्सिङ सेवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना तथा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार जस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्यलाई केवल उपचारमा सीमित नराखी सामाजिक विकाससँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य विज्ञहरू भने यस वर्षको बजेटले उपचारभन्दा रोकथाम, समुदायस्तरीय पहुँच र स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणमा जोड दिएको देखिएको बताउँछन् । तर घोषणा गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने बजेट कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा क्षमतामा निर्भर रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत अस्पतालको क्षमता विस्तार, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा, आपतकालीन स्वास्थ्य पूर्वाधार, नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके प्रदेशका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा थप पहुँच प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।