सहकारीका नयाँ मापदण्ड फिर्ता लिन जिल्ला सहकारी संघ मोरङकाे माग

विराटनगर। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूको नवीकरणका लागि अघि सारेका नयाँ मापदण्डहरू अव्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको भन्दै जिल्ला सहकारी संघ मोरङले ती निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

मोरङको लेटाङस्थित एकीकृत जनभावना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सभाहलमा सोमबार बसेको संघको नियमित बैठकले प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तिनलाई फिर्ता गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणले संस्था नवीकरणका लागि सबै सञ्चालकहरूको अनिवार्य प्रहरी रिपोर्ट, कालो सूचीमा परे, नपरेको विवरण तथा कारोबारको आकारका आधारमा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको शैक्षिक योग्यता तोक्ने जस्ता कडा र जटिल सर्तहरू अघि सारेको छ।

नेपालको ग्रामीण तहसम्म फैलिएको सहकारी अभियानमा यस्ता गैरजरुरी कागजात र सर्तहरू तत्काल पूरा गर्न असम्भव रहेको भन्दै मोरङ संघले ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष राकेश दाहालको अध्यक्षता र सल्लाहकार डा. डिल्ली पोखरेलको उपस्थितिमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न साे बैठकमा संघका नियमित गतिविधिबारे पनि छलफल भएको थियो।