शिक्षा नियमावली दशौं संशोधनका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू

नेपाल सरकारले गत असार २५ गते राजपत्रमा शिक्षा नियमावली दशौं संशोधन प्रकाशित गरेको छ । जम्मा ९२ वटा  संशोधन विभिन्न दफा उपदफा परिमार्जित गरे छ । शिक्षा नियमावली २०५९ (दशौं संशोधन) २०८३ जारी पश्चात विभिन्न पक्षबाट दशौं संशोधनप्रति टीका टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

केही राम्रा र केही नराम्रा पक्षहरू दशौं संशोधनमा गरिएको शिक्षामा सरोकार राख्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अबको माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षा दुई प्रकारको रहने निश्चित छ । कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९देखि कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह शिक्षा नामकरण गरिएको छ ।

यसअघि प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तह, माध्यमिक तह र उच्च माध्यमिक तह शिक्षा नामले परिचित थियो । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार बढी दिएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई कमजोर बनाइएको देखियो । आधुनिक र प्राविधिक युगमा शिक्षकहरूको पेन्सन सुविधा (ईपेन्सन) नामले छुट्टै प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विगतदेखि देखिएको विकृति राजनीतिकरणलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सात सदस्य रहने व्यवस्था दशौ संशोधन गरेको छ । अभिभावकहरू मध्यबाट दुईजना पुरुष र दुईजना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था यथावत राख्दै प्रधानाध्यापक शिक्षक प्रतिनिधि र वडा प्रतिनिधि रहनेछन् ।

यस अघि चन्दादाता बुद्धिजीवी शिक्षाप्रेमी समाजप्रेमी लगायतबाट दुईजना नियुक्त हुने विधान हटाइएको छ । विद्यालयलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट मुक्त राख्न दशौं संशोधनले प्रयास गरेको देखिन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको उम्मेदवार दलगत उम्मेदवार घोषणा गरी विद्यालयमा राजनीति गर्ने अखडा विगतमा खडा गरिएको थियो । यस अघि प्रधान अध्यापकको नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने गरेकोमा अबदेखि स्थानीय पालिकाले प्रधान अध्यापकको नियुक्ति गर्नेछ । प्रधान अध्यापक हुनको लागि आधारभूत तहमा कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हुनको लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको स्थायी शिक्षक हुनुपर्नेछ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले नियम २३ को उपनियम ५ सम्बन्धित अनुसूची ११ ङ अनुसार आफ्नो सम्पूर्ण विवरण स्वघोषणा लिखित रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।
शिक्षकहरूको साझा पेशागत हकितका निम्ति नेपाल शिक्षक महासंघ मात्र रहने दशौं संशोधनले किटान गरेको छ । दलीय आधारमा गठन भएका पेशागत संघ संगठन खारेज भइसकेका छन् । हुन त पेशागत हकहितका लागि दलीय संघ संगठनको औचित्य पनि थिएन र छैन पनि । 

अबका दिनहरूमा सबै शिक्षकहरू नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य हुने निश्चित भइसकेको छ । दशौं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र नेपाल शिक्षक महासंघ नयाँ विधान शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । 

यसभन्दा अघि बन्द कोठामा शिक्षक महासंघको पदाधिकारी हरूको चयन दलीय पेशागत सँगसँगैको आधारमा हुने चलन थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घको अबको अधिवेशनमा सबै शिक्षकहरूले आफ्नो नेता छान्न सक्ने वातावरण बनेको छ ।

सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको शिक्षकको सरुवा र बढुवा हो । दुई दशक अघिसम्म शिक्षकको सरुवा मा राजनीतिकरण गरिएको कतैबाट लुकेको थिएन । दुर्गम क्षेत्र पहाडी क्षेत्र हिमाली क्षेत्रमा शिक्षक अभाव र कोही पनि शिक्षक यी क्षेत्रहरुमा काम गर्न नचाहने र विभिन्न उपायहरू लगाएर घरपायक तथा सहर केन्द्रित विद्यालयहरू सरुवा हुने चलन थियो ।

नातावाद कृपावाद राजनीतिवाद अर्थवादले शिक्षकको सरुवामा विकृति नै ल्याएको थियो । शिक्षक सरुवामा ६५ अङ्कलाई पूर्णाङ्क मानेर दशौ संशोधनले अघि सारेको छ। जेष्ठता बापत ३५ अङ्ग शैक्षिक योग्यता बापत २० अङ्क र तालिमबापत १० अङ्क तोकिएको छ । बढी अङ्क प्राप्त गर्नेले  सरुवा सुविधा प्राप्त गर्दछन् ।

शिक्षक सरुवा गर्दा अबका दिनमा स्थायी सेवा तीन वर्ष गरेको हुनुपर्ने, समान तह र समान विषय हुनुपर्ने, १५ दिनको म्याद राखी सूचना स्थानीय पालिका शिक्षा विकास सम्बन्ध तथा समन्वय इकाई को वेबसाइटमा राख्नुपर्ने अनिवार्य रहेको छ ।

त्यसैगरी विगतमा शिक्षकलाई काँसको नाममा पालिकामा मन्त्रालयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा वा अन्य निकायहरूमा राख्ने चलन थियो । पहुँचवाला र शक्ति नजिकका शिक्षकलाई काजको नाममा विभिन्न सुविधा दिएर खटाइएको थियो । 

शिक्षा नियमावली दशौं संशोधनको बुँदा नम्बर ६३ ले मूल नियमावलीको नियम १११ को ४ अनुसार विद्यालयमा बाहेक अन्य कुनै पनि निकायमा शिक्षकलाई काज खटाउन पाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । काजमा रहेका शिक्षकहरू धमाधम विद्यालय फर्किने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।

शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनः विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक मानसिक तथा पोशाक कपाल शुल्क नतिरेको लगायतका विषयमा यातना तथा मानसिक दबाब दिन पाइने छैन । घाममा वा कक्षा कोठामा उभ्याउन पनि पाइने छैन । 

हुन त आफ्नो अभिभावकहरूले आफ्ना नानीबाबुहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् भने शिक्षकले मात्र विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । विद्यालय समयमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले खराब आचरण देखाएमा शिक्षकलाई दुव्र्यवहार गरेमा विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेमा तुरुन्त अभिभावकलाई बोलाएर छलफल गर्ने वातावरण भने यथावत रहेको छ ।

स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिएको दशौं संशोधनले स्पष्ट पारेको छ । प्रधानाध्यापकले आफ्नो विद्यालय विकास प्रस्ताव सफल पार्न नसकेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित तहको शिक्षा हेर्ने अधिकृतको सिफारिसमा प्रधान अध्यापकलाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार स्थानीय प्रमुखलाई दिइएको छ । कतै राजनीतिको चलखेलले प्रधानाध्यापकलाई छुने त होइन भन्ने त्रास उत्तिकै छ । 

स्थानीय तहमा बढी राजनीति हुने गरेको र त्यसको प्रभाव विद्यालयमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने सम्भावना बढी भएकाले दशौं संशोधन केही समयका लागि मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । थोरै समयका लागि शिक्षा नियमावली दशौं संशोधन भएको सर्वविधितै छ ।

दशौं संशोधनले शिक्षा क्षेत्रको विकास गरोस् ताकि शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस चाहिं नपारोस् । पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउन सरकारले जोडदार काम गरिरहेको अवश्य नै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा राजनीति गर्नु भनेको मूर्खता हो ।