आर्थिक चलायमान बनाउन ब्याजदर मात्रै घटाएर हुँदैन : उद्योगी व्यवसायी

विराटनगर । उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याजदर घटाएर मात्रै आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुने धारणा राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका छन् । 

उनीहरूले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने र बैंकिङ प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सुस्त आर्थिक गतिविधि र निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलका कारण औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको भन्दै वर्तमान आर्थिक चुनौतीको प्रमुख कारण मौद्रिक नीतिमात्रै नभएको बताए । उनीहरूले लगानीकर्ताको विश्वास, नीतिगत स्थायित्व, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेललाई शुक्रबार विराटनगरमै उद्योगी व्यवसायीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले आर्थिक गतिविधि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको मनोबलमा देखिएको सुस्तता समाधान गर्न मौद्रिक नीतिसँगै सरकारको आर्थिक नीति पनि महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । 

उनले मौद्रिक र आर्थिक नीतिले मुलुकमा उत्पादन र लगानी विस्तारको बाटो निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक चुनौती मौद्रिक नीतिका कारण मात्रै नभएको अध्यक्ष सारडाले बताए । 

‘निजी क्षेत्रलाई राज्यको नियमनको विषय मात्र नभई आर्थिक विकासको रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ’ परिसंघ अध्यक्ष सारडाले भने, ‘निजी क्षेत्रमैत्री नीति र स्थिर नियमन प्रणाली निर्माण गर्न सके मात्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिले गति लिन सक्छ ।’

यसैगरी मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीतिले लिएको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थाको स्वागत गर्दै ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन गभर्नर पौडेलसँग आग्रह गरे ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको अवस्थामा त्यसलाई हासिल गर्न उत्पादन तथा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

चालू पूँजी कर्जामा लचकता माग

उद्योगी–व्यवसायीले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई व्यावहारिक र उद्योगको प्रकृतिअनुसार लचिलो बनाउन माग गरे । 

संघका अध्यक्ष राठीले नगद प्रवाह तथा कारोबारको प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि बैंकको स्प्रेड दर न्यून गर्नुपर्ने, निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटही दर तथा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।

त्यसैगरी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको पहुँच सहज नभएसम्म ब्याजदरमा मात्रै गरिने सुधारले आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति ल्याउन नसक्ने भन्दै कर्जाको उपलब्धता, लागत र भुक्तानी क्षमतालाई उद्योगको वास्तविक अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले आर्थिक मन्दी तथा कमजोर मागका कारण प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई तत्काल राहत दिन कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरे ।

उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’ को सट्टा वास्तविक नगद प्रवाहमा आधारित ‘क्यास लस’ लाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरे ।

संघका अध्यक्ष राठीले सार्वजनिक बिदाका कारण व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुन नदिन बैंकिङ क्षेत्रमा वर्षमा १३ दिन मात्रै बिदा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

‘असारे विकास’ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने वित्तीय चाप अन्त्य गर्न वैशाखदेखि चैतसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव संघको छ ।

निर्यात र उत्पादनमा केन्द्रित कर्जा

परिसंघले दिएको सुझावमा आर्थिक पुनरूत्थानका लागि वित्तीय प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विशेषगरी औद्योगिक उत्पादन, निर्यात तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।

निर्यातमुखी उद्योगलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने तथा विदेशी मुद्रा कारोबारमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था भएमा नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार गर्न सकिने उद्योगीको अपेक्षा छ ।

साथै, सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ ।

सरकारी खर्च प्रणालीमा देखिएको ढिलाइले बजारमा नगद प्रवाह कमजोर बनाउने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रको कारोबारमा पर्ने भएकाले पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग छ ।

परिसंघ अध्यक्ष सारडाले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले वित्तीय स्थायित्वसँगै आर्थिक चलायमानता, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल पुनस्र्थापनालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।