काठको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न माग

विराटनगर । काठसहितको वन पैदावारको ब्यवसाय गर्दै आएका ब्यवसायीहरूले अवैधरूपमा हुने काठको कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग ब्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशमा आबद्ध ब्यवसायीहरूले सो विषयमा नगरपालिका महासंघलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

ब्यवसायीहरूले बजारमा हुने मागको ५० प्रतिशत बढी काठ अवैधरूपमा आपूर्ति भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

अवैधरूपमा हुने काठको चोरी तस्करी तथा आपूर्ति नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्ने अपेक्षासहित ब्यवसायीहरूले स्थानीय तहलाई विभिन्न सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान शुरू गरेका छन् ।

अभियानको पहिलो दिन नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलप्रसाद राईलाई महासंघका पदाधिकारीले सो विषयको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

महासंघका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका पदाधिकारीको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 

नगरपालिका महासंघलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नगरपालिका महासंघ मार्फत स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न सुझावसमेत दिइएको छ ।

जसअनुसार वन पैदावारको मूल्य स्थानीय निकायहरूले छुट्टाछुट्टै तोक्ने गरेकाले स्थानीय तहको राजस्व आम्दनीमा फरक परिरहेकाले एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

उपभोक्तालाई काठ आपूर्ति सम्बन्धी अपारदर्शी नीतिका कारण काठको चोरी तस्करी बढेको ब्यवसायीहरूको ठम्याई छ । 

अभियान अन्तर्गत कोशी प्रदेशभरिका स्थानीय तहहरूलाई माग र सुझाव समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाइने नेपाल वन पैदावार उद्योग ब्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष निर्मल खतिवडाले बताए ।

अवैधरूपमा हुने काठको आपूर्तिले राज्य र ब्यवसायी दुवै मारमा परिरहेकाले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सम्बद्ध निकायहरूले पहल गर्नुपर्ने ब्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।

यस्तै झन्झटिलो कानुनी ब्यवस्था, कर्मचारीको ढिलासुस्ती, अस्थिर राजनीतिलगायतका कारणले वनमा उत्पादित काठ सडेर खेर गइरहेको तथा विदेशी काठको आयात बृद्धि भएको अवस्थामा ब्यवासायी र राज्यलेसमेत दोहोरो घाटा खेप्नु परिरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

काठको अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रणमा स्थानीय तहहरूले खेल्न सक्ने महत्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा ब्यवसायीहरूले स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने बेलामा घरमा प्रयोग गरिएको काठको बिलबिजक अनिवार्यरूपमा खोज्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

यसो गर्दा धेरै हदसम्म चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिने ब्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् ।