संघ सरकारको वेवास्ताको परिणाम : संविधानमा अधिकार, व्यवहारमा परनिर्भरता

विराटनगर । संघीयतामा कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष भइसक्यो तर प्रदेश सरकारसँग  प्रहरी छैन । कर्मचारीमा केन्द्रकै भर, विकासका लागि स्रोतको अभाव छ, त्यसका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । यी र यस्ता पुरानै मुद्दाहरूबारे संघीय सरकारलाई फेरि एकपटक घच्घच्याउने लक्ष्यसहित विराटनगरमा मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएका छन् । 

मंगलबार सुरु भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनको दोस्रो दिन सातै जना मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुँदैछन् । सुदुरपश्चिमबाहेकका मुख्यमन्त्रीहरू पहिलो दिनबाटै सहभागी छन् । 

संविधानमा लेखिएको प्रदेशको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बाटो खोज्दै मुख्यमन्त्रीहरू नौ वर्षदेखि संघीय सरकारको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री सम्मेलनको पहिलो दिन ६ जना मुख्यमन्त्रीहरूले आ–आफ्ना धारणा राखे । त्यसक्रममा उनीहरूको समान चासो प्रकट भएको छ । 

उनीहरूका अनुसार यसबीचमा प्रदेश सरकार बने, मन्त्रालय खडा भए, बजेट आए, कानुन बने र विकासका योजना अघि बढे । तर, प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने प्रहरी संगठन आफ्नै मातहतमा आएन । 

प्रशासन चलाउन आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रह्यो । 

प्रदेशको जिम्मेवारी बढ्दै गयो, तर त्यसअनुसार अधिकार, जनशक्ति र स्रोतसाधन हस्तान्तरण भएनन् । यी र यस्तै विषयका  गाँठो फुकाउने उद्देश्यसहित मंगलबारदेखि विराटनगरमा मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएका छन् । 

कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको भेलामा सहभागी उनीहरूको साझा प्रश्न छ— संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेशले अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको असन्तुष्टि यसपटक पनि पुरानै छ । 

संघीय सरकारसँग प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन र अधिकार हस्तान्तरण गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रगति नभएको उनको गुनासो छ । 

‘नौ वर्ष भयो, कम्तिमा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो त खोलिदिनुस् भनेर संघीय सरकारलाई भनेका भन्यै छौं,’ पाण्डेले भने, ‘कि कानुन बनाएर प्रदेशहरूलाई निर्धक्क काम गर्न दिनुपर्यो, कि यो व्यवस्थाबारे नै पुनर्विचार गर्नुप¥यो । अहिले जे जसरी प्रदेश चलेका छन्, चलाइएको छ, यसरी त कहीँ पुगिन्न ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता पाण्डेको यो असन्तुष्टि कुनै एउटा संघीय सरकार वा राजनीतिक दलमा मात्र सीमित छैन । उनको भनाइमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि अहिले सत्तामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएका छैनन् । सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ पनि धेरै हदसम्म पाण्डेकै जस्तो छ । 

यद्यपि सातै प्रदेशका समस्या र माग एउटै छैनन् । कोशीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी प्रदेशहरूबीच नियमित समन्वयको संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

मधेसले जनसंख्या र जिम्मेवारीअनुसार स्रोत तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएको प्रश्न उठाएको छ । बागमतीले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गराउन संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीको जोड कानुन निर्माण तथा अधिकार हस्तान्तरणमा छ । 

कर्णाली र सुदूरपश्चिम भने बजेट बाँडफाँटमा जनसंख्याका अतिरिक्त भूगोल, गरिबी र विकासको अवस्थालाई पनि पर्याप्त महत्त्व दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

माग फरक भए पनि मुख्यमन्त्रीहरू पुग्ने निष्कर्ष एउटै छ— संविधानले जिम्मेवारी बाँडेको छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्था अझै अपूरो छ । यो अवस्थाको अन्त्य तत्काल नभएसम्म प्रदेशहरूले आफ्नो स्वाभाविक गतिमा काम गर्न नसक्ने उनीहरूको ठहर छ । 

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यका तीन तहका रूपमा स्थापित गरेको छ । तीनै तहका अधिकार र जिम्मेवारी पनि छुट्टाछुट्टै तथा साझा सूचीमा राखेको छ । तर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, कर्मचारी, संस्थागत संरचना र स्रोतको व्यवस्था नभए अधिकार कागजमा सीमित हुने प्रदेश सरकारहरूको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार निजामती सेवा, प्रहरी र वनलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कानुन निर्माण तथा अधिकार बाँडफाँटको काम अधुरै छ । प्रदेशहरूले २०७५ सालदेखि उठाउँदै आएका विषयमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनी बताउँछन् । 

‘संघीयता कार्यान्वयनको प्रश्नलाई संघ र प्रदेशबीचको राजनीतिक टकरावका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नु सबै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

२०७५ र २०८० सालमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो । त्यसबाहेक विभिन्न समयमा पनि उनीहरूबीच छलफल भएका थिए । तर पुराना छलफलका निष्कर्ष कार्यान्वयन नभएको गुनासो अहिले पनि उस्तै छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार पोखरामा भएको एउटा बैठकले १७ बुँदे विषय अघि सारेको थियो । उनका भनाइमा तीमध्ये १६ बुँदा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य पनि पोखरा र हेटौंडामा भएका बैठकका निष्कर्षको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि निर्णयको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ ।

प्रहरी प्रदेश मातहत ल्याउन जोड

प्रदेश सरकारहरूले उठाउँदै आएको सबैभन्दा पेचिलो विषयमध्ये प्रहरी समायोजन एक हो । संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी संगठन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

यसको असर प्रदेश सरकारको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी भूमिकामा परेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । प्रदेशलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुरक्षा चुनौती बुझ्ने र त्यसअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत अधिकार उपलब्ध नभएको उनीहरूको तर्क छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य संविधानले दिएको प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको बताउँछन् ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा पनि प्रहरी समायोजनको विषयमा संघीय सरकारलाई कानुनी रूपमै दबाब दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

स्थानीय सामाजिक अवस्था र समस्याको प्रकृति बुझ्ने सरकारलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा पर्याप्त भूमिका नदिँदा संघीय शासनको उद्देश्यअनुसार काम गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ । मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव प्रहरी समायोजनलाई आफ्नो प्रदेशको भौगोलिक र प्रशासनिक आवश्यकतासँग जोड्छन् । भारतसँग खुला सीमा जोडिएको मधेसमा सुरक्षा व्यवस्थापनका आफ्नै चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

तर त्यसअनुसार स्रोत, साधन, सम्पत्ति र अभिलेख हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको उनी बताउँछन् ।

‘प्रहरीको जिम्मेवारी र त्यसको सञ्चालनका लागि चाहिने अधिकारबीच तालमेल नहुँदा प्रदेश सरकारको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ,’ यादवले भने, ‘प्रदेशलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउने हो भने त्यस अनुसारको प्रशासनिक संरचना र साधन पनि उपलब्ध हुनुपर्छ ।’

सरकार प्रदेशको, प्रशासनमा संघको भर

प्रहरी समायोजनजस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारहरूको पुरानो समस्या हो । प्रदेशमा मन्त्रालय छन्, निर्वाचित सरकार छन्, बजेट र कार्यक्रम छन् । तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्थापनमा प्रदेशले अपेक्षित स्वायत्तता पाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

संघीय निजामती कानुनको अभाव, कर्मचारीको पदपूर्ति र खटनपटन तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी समस्याले प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको उनीहरू बताउँछन् । 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य संघीय निजामती कानुन बन्न नसक्दा प्रदेशको कर्मचारी प्रशासन कमजोर भएको बताउँछन् । मधेसका मुख्यमन्त्री यादव भने प्रदेश सरकारका सचिव संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्थाले प्रशासनिक स्वायत्तताको प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त बनाउने संवैधानिक उद्देश्य र प्रशासनिक सञ्चालनमा संघीय सरकारको भूमिकाबीच स्पष्ट सीमा आवश्यक छ,’ यादवले भने, ‘प्रदेशले आफ्नो सरकार चलाउन आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने आधार नहुँदा प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन् ।’

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रदेश सरकारको अवस्थालाई एउटा उदाहरणबाट बुझाउँछन् । उनका अनुसार प्रदेशलाई काम गर्न भनिन्छ, तर काम गर्न चाहिने कानुनी बाटो र अधिकार नै सीमित छन् । ‘हामीलाई धेरैले दौडिन भन्छन् तर हाम्रो खुट्टा बाँधिएको छ । अनि दौडिन सकिन्छ ?’ पाण्डे प्रश्न गर्छन् ।

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्राथमिकताका विषय मानेका छन् । 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य पनि संघीय शासन व्यवस्थासँग मेल नखाने कानुन संशोधन र आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारहरू विकासका योजना बनाउँछन्, पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी लिन्छन् । तर आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमले ती सबै दायित्व धान्न सक्ने अवस्था अधिकांश प्रदेशमा छैन । त्यसैले उनीहरू संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छन् । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही जनसंख्यालाई मात्र बजेट बाँडफाँटको आधार बनाउँदा आफ्नो प्रदेशको आवश्यकता सम्बोधन नहुने बताउँछन् । 

‘कर्णाली ठूलो भूभाग भएको तर जनसंख्या कम रहेको प्रदेश हो,’ शाहीले भने, ‘त्यहाँ विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा दूरी, भौगोलिक कठिनाइ र पूर्वाधारको अवस्थाले खर्चमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले जनसंख्याको अनुपातमा मात्र बजेट बाँड्दा आवश्यकता अनुसार स्रोत उपलब्ध हुँदैन ।’