निराशा चिर्दै लगानीको वातावरण बनाएको छ, उत्पादन लागत घटाउने ऐतिहासिक अवसर : अध्यक्ष राठी

विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा आएको सकारात्मक तथा उत्साहजनक दस्तावेजको रूपमा मूल्यांकन गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बजेटले उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको निराशा चिर्दै लगानीको वातावरण सुधार गर्न र उत्पादन लागत घटाउन महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक कदम चालेको उल्लेख गरे ।

संघले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका कतिपय सुझावहरू बजेटमार्फत सम्बोधन भएको भन्दै त्यसको स्वागत गरेको छ । साथै, घोषणा गरिएका व्यवस्थाहरूको स्वच्छ, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ ।

संघका अनुसार बजेटमा गरिएको व्यक्तिगत आयकर छुट सीमाको वृद्धिले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्नेछ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णयले बजारमा माग वृद्धि भई आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विश्वास लिइएको छ ।

त्यस्तै, अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीका लागि राहतपूर्ण रहेको संघको धारणा छ। यस व्यवस्थाले उद्योगीहरूमा लामो समयदेखि रहेको कानुनी अन्योल अन्त्य गर्ने र व्यवसायिक निर्णयलाई सहज बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

विगतका कर विवाद समाधानका लागि सरकारले ल्याएको विशेष व्यवस्थालाई पनि संघले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ। निर्धारित करको एक प्रतिशत थप रकम बुझाएपछि पुराना मुद्दा, जरिवाना तथा ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत आयकर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार तथा नेपाललाई प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने संघको भनाइ छ। यसले युवा उद्यमशीलता र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भन्सार तथा कर संरचनामा गरिएको व्यापक सुधारलाई संघले बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक मानेको छ ।

यसअघि रहेको ११ तहको भन्सार महसुल संरचनालाई सात तहमा सीमित गर्नु र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा एक तह कम कायम गर्ने निर्णयलाई संघले स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि ऐतिहासिक कदम भनेको छ ।

संघका अनुसार यस व्यवस्थाले उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्नुका साथै आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ। दीर्घकालीन रूपमा यसले औद्योगिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसैगरी हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णयले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने संघको निष्कर्ष छ। करको भार कम हुँदा उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने बताइएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्ने उपभोक्तालाई १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने तथा स्वचालित भ्याट फिर्ताको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको संघले जनाएको छ। यसले अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गरी कानुनी तथा अभिलेखयुक्त कारोबार बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

केही आयातित वस्तुमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क लागू गर्ने घोषणालाई पनि संघले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण तथा प्रोत्साहनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानेको छ। यसले घरेलु उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूले उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष राहत दिने संघको धारणा छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युतको डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गरी विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणाले उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउने र निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी गर्ने प्रवर्द्धकलाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न दिने व्यवस्थासहित प्रदान गरिएका अन्य सुविधाहरूलाई संघले दूरगामी महत्वको कदम मानेको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुका साथै हिउँदयामको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने तथा ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने निर्णयलाई संघले ऊर्जा क्षेत्रको उदारीकरणतर्फको ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी र व्यापारिक अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन पुर्‍याउने व्यवस्थाले उद्योगहरूले भोग्दै आएको ट्रिपिङ र न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान हुने संघको भनाइ छ । यसले उत्पादन प्रक्रियालाई थप स्थिर र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता विस्तार, स्वामित्व परिवर्तन तथा पुँजी वृद्धि जस्ता विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी गराए मात्र पुग्ने व्यवस्था पनि उद्योगीहरूका लागि राहतपूर्ण रहेको संघले जनाएको छ। यसले प्रशासनिक झन्झट कम गर्दै व्यवसाय विस्तारलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा प्राप्त जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूको तरलता समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने संघको धारणा छ। यसले वित्तीय पहुँच विस्तार गरी नयाँ लगानीको सम्भावना बढाउने बताइएको छ ।

सरकारी कार्यालय तथा पूर्वाधारलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति र निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनमा सहभागी गराउने व्यवस्थालाई पनि संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

विशेषगरी मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई उद्योगमैत्री सुधारको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

कम्पनी दर्ता, कर प्रशासन र भिसा व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने ‘लगानी एक्सप्रेस’ तथा स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको अवधारणाले लगानी प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छरितो बनाउने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।

व्यापारिक तथा व्यावसायिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै व्यापारिक न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने घोषणाले उद्योगी व्यवसायीहरूको पुँजी लामो समयसम्म रोकिएर बस्ने अवस्था अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै उधारो असुली सम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धताले बजारको व्यापारिक अनुशासन कायम गर्न र व्यवसायीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संघको भनाइ छ ।

समग्रमा बजेटले करका दरमा कटौती, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, कर विवाद समाधान, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत, अन्तःशुल्क खारेजी, ऊर्जा क्षेत्रमा राहत तथा प्रशासनिक सुधारजस्ता व्यवस्थामार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने प्रयास गरेको मोरङ उद्योग व्यापार संघको निष्कर्ष छ ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बजेटले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बजेटका घोषणाहरू व्यवहारमा उतार्न सके मुलुकको औद्योगिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने संघको निष्कर्ष रहेको छ ।