निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको साझेदार स्वीकार गर्ने लगानीमैत्री बजेट : अध्यक्ष राउत

विराटनगर । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको माध्यमको रूपमा नभई आर्थिक समृद्धिको परिपूरक साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै नेपालल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेट धेरै नै उत्साहित बनाएको बताएका छन् । 

उनले बजेट उत्साहजनक र निजी क्षेत्रमैत्री भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

“यो बजेटले शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य स्पष्ट रूपमा देखिन्छ” अध्यक्ष राउतले भने, 'बजेटमा निजी क्षेत्र, नवउद्यम र औद्योगिक विकासका लागि व्यवस्थाहरु गरिएकोमा हामी उत्साहित छौं ।'

बजेटमा समावेश गरिएका प्रमुख व्यवस्थाहरूबारे प्रतिक्रिया दिँदै राउतले यसले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गरेको बताए ।

विशेष गरी २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्ने, उधारो कानून ल्याउने, हरित करको व्यवस्था, देशको पहिलो एआई कम्प्युटर स्थापना गर्ने र विदेशी लगानी फिर्ता गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने जस्ता प्रावधानलाई उनले अत्यन्त सकारात्मक मानेका छन् ।

साथै, २ करोडसम्म पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि बजेटको उल्लेखनीय पक्षको रूपमा उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष राउतले बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नु भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले उद्योग दर्तादेखि कम्पनी खारेजी (एक्जिट पोलिसी) सम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त, सरल र पारदर्शी बनाउने घोषणालाई स्वागत गरे ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया भएको भन्दै त्यसलाई सरकारले सरलिकृत गरेको बताए ।

यसका साथै नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, कर प्रणालीमा बारम्बार हुने परिवर्तन रोक्ने र निजी सम्पत्ति तथा लगानीको पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति दिने व्यवस्थाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने उनको विश्वास छ ।

कर प्रणालीलाई दुई दशकपछि पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी, साना व्यवसायी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको भार कम गर्ने योजना बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरका स्ल्याब तथा थ्रेसहोल्डमा लचकता अपनाएर बजार माग बढाउने र उपभोगलाई प्रोत्साहन दिने रणनीतिलाई राउतले सराहना गरेका छन् ।

त्यसैगरी नवउद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार मान्दै सरकारले पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा छुट्ट्याउनुले आफूहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको बताए । 

स्टार्टअपहरूलाई पहिचान, सीप विकास, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजारसँग जोड्ने विशेष प्याकेज ल्याइएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष राउतले यो व्यवस्थालाई युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कोसेढुंगा ठानेका छन् । उनले बजेटले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको पूर्ण अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको प्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक रहेको बताए ।

स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय सहुलियत दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिलाई राउतले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेका छन् । उनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणबिना आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव हुने बताउँदै त्यसलाई बजेटले समेटेको उल्लेख गरे ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालकको रूपमा पहिचान गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा ठूला पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बजेटमा छ ।

विशेष गरी आईटी क्षेत्रका लागि कर सहुलियत र युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई उनले स्वागतयोग्य भनेका छन् ।

राउतले यो बजेटले विगतका नीतिगत अन्योलता चिर्ने प्रयास गरेको बताए । 'निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्दै बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानको बलियो आधार तयार पारेको छ' उनले भने । यद्यपि, बजेटको सफलता भने कार्यान्वयनमै निर्भर रहने उनले औंल्याए ।

यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको राउतको भनाई छ । महासंघ कोशी प्रदेश समितिले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।